नेपालमा सडक सुरक्षा प्रमुख चुनौती : सचिव शर्मा

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा सडक सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको बताउनुभएको छ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको सडक सुरक्षा कार्यशालामा बोल्दै उहाँले सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यातायातले जीवन सहज बनाउने र विकासको गति अघि बढाउने आधार भए पनि सडक सुरक्षा अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ। विशेष गरी एशियाली तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो।

सचिव शर्माले ट्राफिक सुरक्षा कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नेतृत्वमा काउन्सिल गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक आग्रह गरिएको भए पनि हालसम्म गठन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयले ट्रान्सपोर्ट नीति, रोड सेफ्टी ऐन, नियमावली र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले तीन तहका सरकारबीच कानुनी असमानताले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र प्रभावित भएको बताउनुभयो। फरक–फरक तहमा फरक कानून बनेका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्या परेको र दुर्घटना बढ्न सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ। सडक निर्माणमा समेत तीन तहबीच समन्वय अभाव देखिएको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चाप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने विशेष गरी दुई पाङ्ग्रे सवारीको संख्या उच्च दरले बढेको छ। सवारी दर्ता, इजाजत र रुट परमिट दिने निकायहरूले जथाभावी अनुमति दिँदा समस्या झन् जटिल बनेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले तीव्र शहरीकरण, जनघनत्व वृद्धि र सवारी साधन विस्तारले यातायात व्यवस्थापनमा ठूलो दबाब परेको बताउनुभयो। सडक पूर्वाधार विस्तार, सार्वजनिक यातायात सुदृढीकरण र प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन सवारी वृद्धिदरसँग मेल खान नसक्दा ट्राफिक जाम, दुर्घटना, प्रदूषण र अव्यवस्थित पार्किङ जस्ता समस्या बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ।

कार्यशालामा सहभागीहरूले सडक सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन एकीकृत नीति, कडा कार्यान्वयन र सबै सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।