काठमाडौँ । स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन, पारदर्शिता वृद्धि तथा उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्न नागरिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित ‘स्थानीय शासन, पारदर्शिता र नागरिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जनताको सक्रिय संलग्नता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै सार्वजनिक नीति विज्ञहरूले स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नागरिकको निगरानी र सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताए। उनीहरूका अनुसार विकास योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म नागरिक संलग्नता बढेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा स्रोत–साधनको सदुपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरियो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय बजेट पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण तथा डिजिटल सूचना प्रवाह जस्ता अभ्यासहरू विस्तार हुँदै गएको बताएका छन्। यद्यपि कतिपय स्थानमा अझै सूचना पहुँच, जनचेतना तथा प्रशासनिक क्षमता अभावका कारण सुशासनको अभ्यास सन्तोषजनक हुन नसकेको उनीहरूको धारणा थियो।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमबारे नागरिकलाई समयमै जानकारी दिनुपर्ने, सार्वजनिक सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले नागरिक र सरकारबीच विश्वास अभिवृद्धि भएमा विकास कार्य प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गरे।
युवाहरूको सहभागिता विषयमा पनि कार्यक्रममा विशेष छलफल भएको थियो। वक्ताहरूले डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढेसँगै युवालाई सुशासन अभियानमा जोड्न सजिलो भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेतना, निगरानी र संवाद विस्तार गर्न सकिने बताए। साथै, युवाहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइयो।
कार्यक्रममा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता अझै कमजोर रहेको भन्दै समावेशी शासन प्रणाली सुदृढ गर्न विशेष पहल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालियो। वक्ताहरूले समान अवसर र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएमा सामाजिक न्याय तथा दिगो विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।
अन्त्यमा आयोजक संस्थाले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिकबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया