चितवन । नेपालमा पहिलोपटक सालक संरक्षणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनको माडीमा आजदेखि सुरु भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा तथा डिभिजन वन कार्यालय चितवनको संयोजनमा आयोजित सम्मेलनमा देशभरका संरक्षणकर्मी, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार सम्मेलनमा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख, बागमती प्रदेशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखहरू, वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अधिकारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, संरक्षण क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञ गरी २०० भन्दा बढी सहभागी रहेका छन् ।
सम्मेलनमा सालकको वर्तमान अवस्था, यसको संरक्षणमा देखिएका चुनौती, अवैध चोरी सिकारी नियन्त्रण, बासस्थान संरक्षण तथा दीर्घकालीन संरक्षण रणनीतिबारे गहन छलफल भइरहेको छ । आचार्यका अनुसार सालकलाई बागमती प्रदेशको महत्वपूर्ण संरक्षण प्रतीकका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र सम्मेलनले यस दिशामा ठोस नीतिगत मार्गदर्शन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले सालकलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अवैध व्यापार, चोरी सिकारी र प्राकृतिक बासस्थानको ह्रासका कारण सालक लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ । सालकले खेतबारीमा लाग्ने कीरोफट्याङ्ग्रा खाएर कृषिमा सकारात्मक योगदान दिने भएकाले यसलाई किसानको साथीका रूपमा पनि चिनिन्छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सालक संरक्षणका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ । प्रदेशस्तरमा संरक्षण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्षदेखि योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
विश्वमा सालकका आठ प्रजाति पाइन्छन् भने नेपालमा कालो (चाइनिज) र तामे (इन्डियन) गरी दुई प्रजाति पाइने तथ्याङ्क छ । नेपालका ६१ जिल्लामा सालक पाइने र बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा यसको उपस्थिति रहेको संरक्षणसम्बन्धी अध्ययनले देखाएको छ ।
कानुनी रूपमा सालकको चोरी सिकारी वा अवैध व्यापार गम्भीर अपराध मानिन्छ । वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार दोषी ठहर भएमा रु १० लाखसम्म जरिवाना तथा १५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।
सम्मेलन आयोजकका अनुसार सालक संरक्षणबारे राष्ट्रिय स्तरमा साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न तथा संरक्षण कार्यलाई सुदृढ बनाउन आजै ‘माडी घोषणापत्र’ जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त घोषणापत्रले आगामी संरक्षण नीतिमा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया