रवि लामिछानेविरुद्धको आरोपपत्र संशोधन मुद्दा सर्वोच्च रिटको निर्णयपछि मात्रै पेश हुने

काठमाडौं – जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको आरोपपत्र संशोधन सम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै पेश गर्न सरकारी वकिलहरुलाई आदेश दिएको छ।

अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि सर्वोच्चमा उक्त विषयमा परेको रिट निवेदन टुंगो लाग्नुअघि जिल्ला अदालतबाट कुनै सुनुवाइ हुँदैन। जिल्ला अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, माघ ६ गतेको आदेशअनुसार सरकारी वकिलहरूले पेश गरेको निवेदनको सुनुवाइ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश टुंगो लागेपछि मात्रै हुनेछ।

पौडेलले भने, “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीको अभियोग यथावत राखी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता पाउने उद्देश्यले निवेदन पेश गरेको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट विचाराधीन भएकाले त्यसको टुंगो लागेपछि मात्र निर्णय सम्भव छ। अहिले मुद्दा फिर्ता गरिएको होइन, विषय विचाराधीन नै छ।”

यसअघि न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले पनि रिटको विचाराधीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, अन्तिम निर्णय नभएसम्म जिल्ला अदालतमा निवेदन पेश नगर्न आदेश दिएको जानकारी अदालतले दिएको छ।