जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको भाषा परीक्षा सम्बन्धी रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग सम्बन्धित भाषा परीक्षा विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले लिँदै आएको भाषा परीक्षा खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका–२०६६’ खारेज गरेको थियो। सो निर्देशिका खारेज भएसँगै जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था पनि स्वतः बन्द भएको थियो। जिट्कोसँग सम्बद्ध भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको ‘जान’ को परीक्षा प्रणाली समेत सोहीसँगै रोकिएको थियो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधान लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान)लाई विपक्षी बनाइएको थियो।

जापानले सन् २०१७ मै जिट्को कार्यक्रम खारेज गरिसकेको भए पनि नेपालबाट भने लामो समयसम्म सोही संयन्त्रमार्फत कामदार पठाइँदै आएको थियो। सरकारले उक्त व्यवस्था समयानुकूल नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्देशिका खारेज गरेको जनाएको छ। त्यसपछि सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन सकिने बाटो खुला गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

हाल नेपालबाट जापानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरू टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) अन्तर्गत जाने गरेका छन्। तर, जापानले टीआईटीपी कार्यक्रम पनि सन् २०२७ देखि खारेज गरी ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (ईएसडी)’ नामक नयाँ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यता, नेपालमा भने अझै टीआईटीपी ढाँचाअनुसार नै कामदार पठाइँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान रूपमा जापान पठाउने अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सोही मागअनुसार सरकारले पुरानो सूचीकरण प्रणाली हटाएर प्रक्रिया खुला गरेको जनाएको छ।

यसअघि निर्देशिका अनुसार जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको छुट्टै सूचीकरण हुने र उनीहरूको नवीकरण प्रक्रिया समेत वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत अलग ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको थियो।