71
Shares
काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने चुनावी घोषणापत्रमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) तथा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स (सिआरआर)ले आग्रह गरेका छन्।
दुवै संस्था संयुक्त रूपमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई वकालत पत्र बुझाएका हुन्। पत्रमार्फत उनीहरूले प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी स्पष्ट प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
एफडब्लुएलडी र सिआरआरले वकालत पत्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत प्रमुख दलहरूलाई बुझाएका हुन्। पत्रमा महिला, किशोरी र समग्र नागरिकका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संविधानअनुसार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ।
वकालत पत्रमा उल्लेख छ कि गर्भपतनसम्बन्धी कानुन समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्न आवश्यक छ। यसले सुरक्षित र कानुनी गर्भपतन सेवामा महिलाको पहुँच सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ।
त्यसैगरी, सम्पूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू सुनिश्चित, पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने नीति घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सेवा केवल शहर–केन्द्रित नभई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
वकालत पत्रले किशोर–किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न बृहत यौनिकता शिक्षा विद्यालय तथा समुदाय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न आवश्यक भएको बताएका छन्।
साथै, प्रसूति सेवा र सुरक्षित मातृत्व सेवा स्थानीय तहसम्म सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा राख्न आग्रह गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तारले मातृ मृत्युदर घटाउने र महिला स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
एफडब्लुएलडी र सिआरआरले विश्वास व्यक्त गरेका छन् कि राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा यस्ता प्रतिबद्धता समावेश गरेमा मात्र निर्वाचनपछि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा ठोस प्रगति सम्भव हुनेछ। उनीहरूको निष्कर्ष अनुसार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु महिला अधिकार, लैंगिक समानता र समग्र सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण आधार हो।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया