संविधान र व्यवस्था हटे देशको जीवनमै गम्भीर संकट आउँछ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं। अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था हटे देशको जीवनमै गम्भीर समस्या आउने चेतावनी दिनुभएको छ।

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले संविधान र व्यवस्था जस्ताको तस्तै फाल्ने वा राख्ने विषय सजिलो नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रको जीवन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान एक–अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएको बताउनुभयो।

उहाँले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनपछि क्रमशः अवस्था सुदृढ हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अहिले मनोबल पनि विस्तारै बढ्दै गएको बताउनुभयो।

गृहमन्त्री अर्यालले आफू दण्डहिनताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्न जो–कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो। अन्तरिम सरकारले जिम्मेवारी निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि अवस्था थप सामान्य हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

जेन–जीसँग भएको सम्झौतामा उल्लेखित बुँदाहरू नै सही रोडम्याप भएको बताउँदै उहाँले बाहिरबाट संविधान फाल्ने वा व्यवस्था उल्ट्याउने कुरा अस्वीकार्य हुने धारणा राख्नुभयो। आफू सत्ताको मोहले सरकारमा नगएको जिकिर गर्दै आवश्यक परे देशका लागि पहिलो जोखिम लिन पनि तयार रहेको बताउनुभयो।

गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो,
‘स्थिति क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको छ, मनोबल पनि बढ्दै गएको छ। २३ र २४ गतेको घटनापछिको अवस्थासँग तुलना गर्दा यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको छ। यदि प्रतिशोधमा गएर शक्ति प्रदर्शन गरिएको भए परिस्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो। हामीले बंगलादेशजस्तो अवस्था हुन दिएनौँ। त्यो बेला राष्ट्रको जीवन नै जोखिममा थियो, राष्ट्रिय सुरक्षा संकट आइसकेको थियो, औपचारिक घोषणा मात्रै गरिएको थिएन।’

उहाँले दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न सबैले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै राम्रो काम हुँदा साथ दिनुपर्ने र एक्लो पर्दा मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

‘म सरकारमा बसेर पनि अन्ततः नागरिक भएर आफ्नो पेशामा फर्किन्छु। म दण्डहिनताको पक्षमा छैन। गम्भीर विषयमा संलग्नलाई कारबाही हुन्छ। संविधान र व्यवस्थालाई बहाल गर्न अहिले निर्वाचन अपरिहार्य छ। यो व्यवस्था र संविधान गुम्दा देशको भविष्यमा ठूलो धक्का लाग्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो।

उहाँले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम हुने गरी कुनै अराजकता हुन नदिने स्पष्ट पार्दै संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउनु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताउनुभयो।