198
Shares
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ।
संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले अब कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन वा बाहिर लैजानका लागि केन्द्रीय बैंकको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। यस नीतिसँगै नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने भएका छन्।
यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो। पाँचौँ संशोधनअनुसार कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले लगानी भित्र्याउन त पाउने छन्, तर लाभांश तथा अन्य रकम विदेश फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट मुक्त भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित विनियमावलीअनुसार अब सेयर स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा बाहिर पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरल बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजीपछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताबाट प्राप्त रोयल्टी तथा लिज भाडालगायत रकम कानुनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन्। यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सहज, छरितो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरको रकमसम्म विदेशमा लगानी गर्न अब कानुनी बाधा नहुने व्यवस्था गरिएको छ। आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातमार्फत आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये जुन कम हुन्छ) सम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्म लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालना गर्नुपर्ने छैन। यसका लागि अब सिधै राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइ वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया