कांग्रेसकाे संसद पुनर्स्थापनाको रिटमाथिकाे सुनुवाइ सकियो, आदेश आउन भने बाँकी

काठमाडौं। गत भदौ २७ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दिएको पूरक निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ।

कांग्रेसका ५७ जना निर्वतमान सांसदले दायर गरेको पूरक निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो। सुनुवाइ सकिएसँगै अब अदालतको आदेशको प्रतीक्षा गरिएको छ।

संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसका ५७ जना सांसदसँगै जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की हसिना खातुन तथा स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मंगलबार पूरक निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमा संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।

यी दलहरूले वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ सरकारको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्। यसअघि गत मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसअघि नै नेकपा एमालेले पनि सोही विषयमा रिट दायर गरिसकेको थियो।

गैरसांसद तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो। उहाँ जेन–जीहरूको जनमत सर्वेक्षणका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको बताइएको छ।

त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो। सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।