विनिमय दर बढ्दा नेपालको ऋण भार थप भारी

काठमाडौं । अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेसँगै नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व थप चुलिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.६६ प्रतिशत बराबर हो।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये मंसिर मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.६८ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्दा नेपाली मुद्रामा गणना गरिने वैदेशिक ऋण दायित्व थप बढेको कार्यालयको भनाइ छ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २९.४० प्रतिशत हो। यसमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्ति ४०.७९ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण प्राप्ति ११.७५ प्रतिशत रहेको छ। कुल ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८४.३२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १५.६८ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको ४०.६४ प्रतिशत हो। जीडीपीको आधारमा मंसिर मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च २.७३ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ले डलरको विनिमय दर बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डलरको मूल्य वृद्धि हुँदा बजेट निर्माणका बेला गरिएको अनुमानसमेत नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ।

थापाले भन्नुभयो,
“नेपालको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण हो, जसको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नैपर्छ। बजेट बनाउँदा गरिएको आकलनभन्दा विनिमय दर एक्कासी बढ्दा रुपैयाँ कमजोर हुन्छ र सरकारले अनपेक्षित रूपमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बजेट व्यवस्थापन कठिन हुन सक्छ।”

डलरको मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको लागत लगायत आयातमा निर्भर वस्तुहरूको मूल्यमा पनि असर पर्ने थापाको भनाइ छ।