प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन सर्वोच्चलाई कानून व्यवसायीको आग्रह

काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी छिटो टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल बार एशोसिएशनको ७०औँ स्थापना दिवस कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोपालकृष्ण घिमिरे, रमेश बडाल, हरिशंकर निरौला लगायतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाई निर्णयमा पुर्‍याउन सर्वोच्चलाई सुझाव दिएका हुन्।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा छिटो किनारा लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुक संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख भएकाले त्यसबाट निकास दिन सर्वोच्चले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुक अझै गहिरो संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो मुद्दाको फैसला ढिलाइ हुन नहुने स्पष्ट गर्नुभयो। सरकार र जेन–जी समूहबीच संविधान संशोधनमार्फत मात्र निर्वाचनमा जाने सहमति भएको भनाइले मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने उहाँको जिकिर थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्र मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्भव नरहेको दाबी गर्नुभयो।

यस्तै, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधान ध्वस्त पार्ने कार्य स्वीकार्य नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा भीडद्वारा विघटन हुन नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापनाबाटै मुलुकलाई संवैधानिक निकास दिन सकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो।

अधिवक्ता सिलवालले सडक प्रदर्शनका आधारमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन नसके मुलुक सिरिया वा नाइजेरिया जस्तो द्वन्द्वमा फस्न सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो।