कांग्रेसका ८ सांसदले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा ७ मागदाबी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा ७ मागदाबी राखेका छन् । 
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा बिक, दीपक खड्का, सिताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति बिक र जावेदा खातुन जागाले आइतबार वारेसमार्फत दायर गरेको रिटमा ७ मागदाबी राखेका हुन् । खड्का प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बेलासम्म ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री थिए ।  
उनीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । 
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश माग गरिएको छ ।
‘गैर संवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ ९२० विपरीत प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा लेखिएको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र शपथ खुवाउने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।‘प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ कांग्रेस सांसदहरूले रिटमा लेखेका छन् ।