यस वर्ष चैतसम्म काभ्रेका ९ हजार ८२३ जनाले लिए श्रम स्वीकृति, १४ जनाको विदेशमा मृत्यु

• ज्ञानमणि नेपाल कालाेटाेपी

धुलिखेल । चालु आर्थिक वर्षका चैत मसान्तसम्म काभ्रे जिल्लाका ९ हजार ८२३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ७ हजार १८५ पुरुष तथा २ हजार ६३८ महिला रहेका छन् । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका जिल्लाका १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८ जना अंगभंग भएका छन् । गत वर्ष १३ जनाले ज्यान गुमाउँदा ६ जनाको अंगभंग भएको थियो । 

बैदेशिक रोजगार विभागले यसको जानकारी दिएको हो । गत वर्ष जिल्लाका ११ हजार ८३७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस्तै गत साउनदेखि बैशाख मसान्तसम्म जिल्लाबाट १२ हजार २५३ जनाले राहदानी लिएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि परामर्श अत्यावश्यक
यसैबीच वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सही सूचना र परामर्श अत्यावश्यक भएकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

बुधबार रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत संचारकर्मीहरुसँग जिल्लामा भएका गतिविधिहरु बारेमा अन्तर्क्रिया तथा अभिमुखीकरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिकाका अधिकृत विदुर गौतम, सिविक फोरमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त कुँवर, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका पूर्वअध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिना लगायतले सामी कार्यक्रमको प्रभावकारीता, अवस्था र आगामी कार्यक्रमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसको जानकारी पनि दिएका थिए । 

बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि उपलब्ध गराएका विभिन्न सेवा तथा परिवारका लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय साक्षरता लगायतका कार्यक्रमका बारेमा संचारकर्मीहरुका जिज्ञासालाई सम्बोधन पनि गरिएको थियो । कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सामी कार्यक्रमका मुख्य क्रियाकलाप सूचना तथा परामर्श, न्यायमा पहुँच, मनोसामाजिक परामर्श, वित्तिय साक्षरता र सीपमुलक तालिम रहेका कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । काभ्रेका स्थानीय तहहरुमा संचालन भएको सामी कार्यक्रमले अपेक्षाकृत सुधार र सहज बनाएको पनि बताइएको छ । जसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने ब्यक्तिहरुले सही सूचना पाउन थालेका छन् । विदेश जानु अघि पैसा लिएर ठग्ने क्रम घटेको छ । ठगीका उजुरी कम हुन थालेका छन् भने सम्झौताअनुसार काममा जानुपर्ने, काम, सुविधा र कागजातका बारेमा समेत सहज जानकारी हुन थालेको छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि पर्ने कानूनी अड्चन तथा न्यायमा पहुँच पुर्याउन कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । जस्तै ठगीमा परेर रकम फिर्ता नपाएकाहरुको हकमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र अदालतसम्म पनि जान सक्ने गरी सहज वातावरणका लागि कार्यक्रमले सहजिकरण र समन्वय गरिरहेको छ ।

मनोसामाजिक परामर्शः सबैभन्दा ठूलो समस्या यहि बनेको छ । मानसिकरुपमा विक्षिप्त हुने, परिवार अलग अलग हुँदा सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारीकरुपमा पनि समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सहज पहुँच र मनोसामाजिक परार्मशले नागरिकहरुले सहज जीवन जिउन सकेका छन् । केहि परिहाल्यो भने बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरु, गएकाहरुले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट र परिवारका सदस्यहरुले पनि गाउँमा रहेका मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरुसँग सम्पर्क गर्ने गरेका छन् ।

वित्तिय साक्षरताः कार्यक्रमपछि वित्तिय साक्षरताले महत्वपूर्ण सकारात्मक सन्देश दिएको छ । जस्तै घरको पारिवारीक सदस्यले पठाएको रकमको सदुपयोग त भएकै छ । खर्च भएको रकमको हिसाव राख्न र ब्यवस्थित गरी बचत गर्ने क्रम बढेको छ । जसका कारण अनावश्यक र फजुल खर्च घटेको छ । 

सीपमुलक तालिमः सीपमुलक तालिम प्रभावकारी छ । आवश्यक पनि छ । सहज बनाएको छ । तर प्रभावकारी बनाउन अझै प्रयत्न जरुरी छ । सीप पाएकाहरु फर्किएर पनि त्यहि काममा सहज जीवनयापन गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सूचना परामर्श प्रभावकारी देखिएको छ । तर पनि नागरिकहरुले परामर्श लिन झन्झट मानिरहेका छन् । स्थान अभाव तथा ब्यक्तिले आफ्नो गोपनियता सबैका सामु भन्न नचाहेका कारण पनि उक्त कार्यक्रम अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यसका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव देखिन्छ । 

कार्यक्रमिक सुझाव
सूचना तथा परामर्शः अझै प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले जति अपनत्व लिनु पर्दथ्यो, त्यो छैन । जसका कारण कार्यक्रम लागू नभएका पालिकाका नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा फरक फरक सोच, सूचना प्राप्त गर्ने भएकाले सूचना तथा परामर्शका क्षेत्रमा एकै खालको र उस्तै खालको सूचनालाई १३ वटै स्थानीय तहमा प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्नु आवश्यक छ। 

न्यायमा पहुँचः स्थानीय स्तरमा रहेका न्यायिक समितिहरुले पनि न्यायका लागि सहजिकरण गर्न सक्ने वातावरण बनाउँदा जिल्ला पुगिरहनु पर्ने झन्झट हुँदैनथ्यो । स्थानीय प्रहरी चौकी, न्यायीक समिति र वडास्तरमा नै यसका बारेमा छलफल पछि जिल्लास्तरमा पठाउँदा न्याय अझै प्रभावकारी र पीडितको पहुँचमा पुग्ने देखिन्छ । 

मनोसामाजिक परामर्शः महत्वपूर्ण कृयाकलापमा पर्दछ मनोसामाजिक परामर्श । उक्त कार्यक्रम लागू भएका पालिकाहरुको तथ्यांक अनुसार बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका र रोजगारमा गएका ब्यक्तिको परिवारमा मनोसामाजिक परामर्शका कारण आत्महत्या दरमा न्युनिकरण भएको छ । यो कार्यक्रम तोकिएर आएकाले समुदायका अन्य ब्यक्तिहरुलाई समेत उपलब्ध गराउने गरी फराकिलो बनाउन सकिए अझै राम्रो हुनेछ । 

जस्तै बैदेशिक रोजगारमा जाने पुरुषको परिवार बच्चा पढाउन शहर बस्ने भएकाले गाउँमा भेटिँदैनन । उनिहरुको बुबा आमा र अरु सदस्यलाई बैदेशिक रोजगारमा गएको भन्दै सेवा उपलब्ध गराउनु परेको छ । खासमा जुन उदेश्य हो त्यो भएन । तर पनि मनोसामाजिक परामर्श सबैका लागि उपयुक्त देखिएको छ । 

वित्तिय साक्षरताः सबैका लागि उपयुक्त भए पनि धेरैले बानी नबसाल्ने, केहिले गोपनियता राख्ने भएकाले प्रभावकारीतामा जति हुनुपर्ने हो त्यति सफलता मिलेको देखिँदैन । वित्तिय साक्षरताको ज्ञान समुदायका सबै ब्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन सके उनीहरुलाई पनि थप सहयोग हुन्थ्यो । 

सीपमुलक तालिमः तालिम प्रभावकारी हुँदा हुँदै पनि समयमा उपलब्ध नहुने भएकाले ब्यक्तिले तालिम पाएको छैन । तालिमलाई स्थानीय सरकारको निगरानीमा वा आवश्यकतामा वर्षको दुई पटक जति तालिका नै बनाएर स्थानीयस्तरमा नै उपलब्ध गराउन सके धेरै राम्रो हुने थियो । जस्तै प्लम्विङ, वायरिङ अन्य । नेपालमा जुन तालिम लिएर विदेश गयो । त्यहि तालिममा काम पाउँदा आयश्रोत बढ्यो । नेपालमा फर्किएर पनि त्यहि काम गर्दा झन सहज भयो । त्यसो हुन सकेको छैन । तालिमलाई स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर तालिका सहित सार्वजनिक गर्न सक्यो भने सहज हुन्छ । 

नीतिगत सुझाव 
–सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (चौथो चरण) संचालन मार्गदर्शन २०८१, २०८१ मंसिर २१ गते स्वीकृती भएको थियो । सोहि अनुसार कार्यक्रम संचालन भएको छ । 

प्रस्तावना र परिच्छेद १ मा प्रदेश सरकारको संरचना समेत कल्पना गरिएको छैन । परिच्छेद २ मा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सम्वन्धी ब्यवस्थामा भने तीन वटै तहका सम्वन्धित निकायहरुलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रम संचालन विधिको परिच्छेद ३ मा पनि तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ । 

–पालिकास्तरिय समितिमा वडा अध्यक्षहरुको अनिवार्य सहभागिता भएको छैन । प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सामाजिक विकास समितिका संयोजक वडा अध्यक्ष बाहेक अन्य वडा अध्यक्षहरुको सहभागिता नभएको । तर पालिकाका शाखा प्रमुखहरुको सहभागिता भएको छ । 

–७ वटा प्रदेश, ७७ जिल्ला र सहकार्य र लागत साझेदारीमा गर्ने स्थानीय तहमा संचालन हुने भनिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा तेश्रो चरणसम्म संचालन भएका धुलिखेल, मण्डनदेउपुर, भुम्लु र रोशी बाहेक चौथो चरणमा नमोबुद्ध नगरपालिका समावेश भएको छ । अन्य पालिकाहरुले यो कार्यक्रम प्रारम्भ गरेका छैनन । 

–नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच सम्झौता भए बमोजिम सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम २०८१ मसिंर ११ देखि २०८५ आषाढ ३१ सम्म संचालन हुनेछ । त्यो अवधीमा कार्यक्रमका स्वरुप फराकिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ । 

निश्कर्ष
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकहरुले समेत विकास भनेको पूर्वाधार मात्रै सम्झिएकाले सामी कार्यक्रमको उपलब्धी देखिने गरी हुन सकेको छैन । वडा अध्यक्षहरु स्वयंले सामी कार्यक्रमलाई तलव मात्रै खाने हुन् केहि हुने हैन भन्दै पन्छाउने गरेका छन् । विदेशमा गएका ब्यक्तिहरुको समस्या सिधै वडाअध्यक्षहरुकोमा पुग्यो भने पनि सामी कार्यक्रमका बारेमा उनिहरु सकारात्मक हुन सकेका छैनन । स्थानीय सरकारले वडा मार्फत यो कार्यक्रमका बारेमा प्रभावकारी रुपले जनप्रतिनिधिहरु र  स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दासमेत जुन उद्देश्यले कार्यक्रमको शुरु गरिएको छ त्यसको लक्ष्य अनुसार सफलता मिल्न कठिन देखिन्छ ।