के सम्भव छ ऊर्जामार्फत नेपालको समृद्धि ?

• ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी 

काठमाडाैं । नेपालमा विद्युत उत्पादन शुरु भएको वि.सं. १९६८ सालदेखि हो । हामी विश्वमै जलस्रोतमा दोस्रो धनी देशको उपनामले परिचित छौं । अध्ययनअनुसार नेपालमा ६ हजार वटा सानाठूला नदी र खोलाहरु छन् । यिनीहरुबाट ८३ हजारभन्दा वढी मेगावाट विजुली निकाल्न सक्ने क्षमता छ । तर अहिलेसम्म मुस्किलले ३ हजार ४०० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सकेको छ ।  

हामीसँग प्राकृतिकरुपमा रहेका सम्पदाहरु भनेका जल, जंगल र जडीबुटीहरु हुन् । ती मध्ये पनि जलसम्पदाबाट पर्याप्त मात्रामा विद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामीले अहिले पनि वार्षिकरुपमा खर्बौंको इन्धन आयात गरिरहेका छौं । तर स्वदेशमै भएको ऊर्जालाई सदूपयोग गर्न सक्ने हो भने त्यो आयात रोक्न सकिन्छ । हुन त पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा उत्पादित बिजुली हामीले भारत र बंगलादेशसम्म पनि निर्यात गर्नसक्ने बाटो खुलाएका छौं । केही मात्रामा निर्यात पनि गरिरहेका छौं तर स्वदेशमै सबै भागमा विजुली पुर्याउन सकिरहेका छैनौं । जहाँ विजुलीको पहुँच पुगेको छ, त्यहाँ पनि महंगो बिल तिर्नुपर्ने अवस्था छ । 

नेपालीहरुको आम्दानीको स्रोत कम छ र रोजगारीका अवसरका लागि अहिले पनि लाखौं खर्च गरेर विदेशिनु पर्ने अवस्था छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नसके त्यहाँ बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । यसले पनि देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोहो¥याउँछ । काम गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेताहरुका भाषण मात्र चर्का छन् । नागरिक निराश छन् । हामी यतिबेला हातमा बलेको लालटिन लिएर आगोको खोजीमा हिँडिरहेका छौं । यो निराशाजनक अवस्थालाई चिर्न अब ऊर्जामा लगानी बढाउनै पर्छ ।

पञ्चवर्षिय योजनाहरुमा विद्युत उत्पादनको लक्ष्य के थिए ?
उत्पादन शुरु भएका वर्षदेखि नेपालमा पञ्चवर्षिय योजना लागू हुनु पहिले सोचेजसरी ऊर्जा उत्पादन हुन सकेन । हुन त अहिले पनि सोचेअनुसार विजुली उत्पादन त भएको छैन तैपनि धेरै आशाहरु भने पलाएका छन् । विभिन्न पञ्चवर्षिय योजनामा सरकारले कति विजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको थियो र कति उत्पादन भयो त्यसबारेमा पनि केही जानकारी राख्नु आवश्यक देखिन्छ । 

प्रथम पञ्चवर्षिय योजना वि.सं.२०१३ सालदेखि २०१८ सम्ममा सरकारले २० मेगावाटको विजुली उत्पादन लक्ष्य राखेको भएपनि त्यो अवधिमा विजुली उत्पादन हुनै सकेन । दोस्रो योजना विसं. २०१९ देखि ०२२ सम्ममा २२ मेगावाटको लक्ष्य राख्यो तर २.४ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । तेस्रो योजनामा ६० मेगावाटको लक्ष्य थियो । यस योजनामा पनि कुनै उत्पादन नै भएन । चौथो योजनामा ४० मेगावाट लक्ष्य रहेकोमा ११ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो । पाँचौं योजनाको ५९ मेगावाट लक्ष्यमध्ये १५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । 

यस्तै छैठौं पञ्चवर्षिय योजनामा १४५ मेगावाट लक्ष्य राखिएको भएपनि ७५ मेगावाट उत्पादन भयो भने सातौं योजनाको १०७ मेगावाट लक्ष्यमध्ये १० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्यो । आठौं योजना वि.सं.२०४९ देखि २०५४ सम्ममा ३२० मेगावाट लक्ष्यमध्ये २० मेगावाट मात्र विजुली उत्पादन भयो । नवौं योजनामा ५८० मेगावाट लक्ष्यमध्ये २६० मेगावाट उत्पादन भयो । दशौं योजनाको ३१५ मेगावाट लक्ष्यमध्ये ४१ मेगावाट, एघारौं योजनामा १०५ मध्ये ७८.९, बाह्रौं योजनामा १८४ लक्ष्यमध्ये ६४ मेगावाट र तेह्रौं योजनाको ६६८ मेगावाट लक्ष्यमध्ये ७१ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । 

चौधौं पञ्चवर्षिय योजना (०७३ देखि ०७६ सम्म) मा कुल जलविद्युत् जडान क्षमता ८५१ मेगावाट पुगेको थियो भने त्यतिबेला विद्युतमा जनसङ्ख्याको पहुँच ७४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो बेला जलविद्युत जडित क्षमता २ हजार ३०१ मेगावाट पुग्दा २ हजार ५५२ मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रियामा थिए । देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पर्याप्त जलविद्युत विकास गरी सन् २०२७ सम्ममा जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै जलविद्युतलाई निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसरी हेर्दा वि.सं.२०१३ देखि १३ औं पञ्चवर्षिय योजनासम्ममा २ हजार ६२५ मेगावाट लक्ष्य रहेको मध्ये ६२५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ । यो निराशाजनक विद्युत उत्पादनले गर्दा हामीले हाम्रै सम्पदाबाट फाइदा लिन सकेनौं र देश आज गरिबीतर्फ धकेलियो । यसमा दुईमत नै छैन ।

किन असफल भयौं हामी ?
आयोजना निर्माणमा अरुको भरपर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा हामीले अहिलेसम्म लक्ष्य र सम्भावनाअनुशारको काम गर्न सकेका छैनौं भने विजुलीकै लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरी देश पठाइरहेका छौं । यदि स्वदेशी लगानीमा हामीले यी आयोजना निर्माण गर्न सक्यौं भने बाहिर गइरहेको ठूलो पुँजीलाई रोक्न सक्छौं भने आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छौं । नेपालमै पनि लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति, बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरु छन् तर उनीहरुलाई परिचालन गर्न र लगानीको ग्यारेन्टी गराउन सक्ने वातावरण छैन । सरकारले त्यो वातावरण निर्माण गराईदिने हो भने निजी कम्पनीहरुको पनि यसमा उत्साहजनक लगानी रहन सक्छ । 

आउँदो २० वर्षभित्रमा सरकारले २५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरि निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । अहिले सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । यसका लागि स्वदेशी लगानीको प्रर्बद्धनमा जोड दिइएको सरकारले जनाएको छ । विगतमा निकै लामो समय लोडसेडिङको मारमा परेको नेपाल ९ वर्षयता यसबाट मुक्त भएको छ । त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणको घाटा ३६ अर्बसम्म पुगेको थियो । पछिल्ला केही वर्ष यता प्राधिकरणले राम्रो नाफा मात्र कमाएको छैन, विजुलीको उत्पादन पनि बढाएको छ । 

हरेकजसो क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी गर्नसके विदेशीहरुको मुख ताक्नु पर्दैन र उनीहरुसँग लगानीका लागि राष्ट्रघाती सम्झौताहरु पनि गर्नुपर्दैन । तर विडम्बना राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण नै नहुँदा अहिले सामान्य उद्योग संचालनदेखि ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्दासम्म पनि विदेशीकै भरपर्नु परिरहेको अवस्था छ । जलविद्युतकै कुरा गर्नुपर्दा हालसम्म निर्माणाधिन मध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निर्माणको अनुमती लिएर पनि लगानी गर्नेहरु चुपचाप बसेका छन् । न आफू काम गर्छन्, न अरुलाई काम गर्न दिन्छन् । यसरी आयोजना ओगटेर बसिरहेको यो अवस्थाले हामीले सोचेजस्तो विजुली उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । यसबाट देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने लक्ष्य पूरा गर्न चुकिरहेका छौं ।

विभिन्न आयोजनाको अध्ययन
सरकारले करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन कार्य गरिरहेको जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले विभिन्न ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनको कामलाई तीव्र पारेको छ । विद्युत विकास विभागले हाल अध्ययन गरिरहेका जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा कन्काइ बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि एक हो । झापा र इलाम जिल्लाको सिमानामा आयोजनास्थल रहने सो परियोजनाको क्षमता ८४ मेगावाटको छ । यस्तै दाङ र सल्यानको सिमानामा पर्ने ९३ मेगावाट क्षमताको शारदा बबईको पनि अध्ययन जारी छ । विभागका अनुसार अध्ययनको क्रममा रहेको अर्को आयोजना हो दूधकोशी पाँच । सो आयोजनाको क्षमता १०२ मेगावाट छ । सो आयोजना सोलुखुम्बुमा  छ । 

आउँदो २० वर्षभित्रमा सरकारले २५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरि निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । अहिले सो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । यसका लागि स्वदेशी लगानीको प्रर्बद्धनमा जोड दिइएको सरकारले जनाएको छ । विगतमा निकै लामो समय लोडसेडिङको मारमा परेको नेपाल ९ वर्षयता यसबाट मुक्त भएको छ । त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणको घाटा ३६ अर्बसम्म पुगेको थियो । पछिल्ला केही वर्ष यता प्राधिकरणले राम्रो नाफा मात्र कमाएको छैन, विजुलीको उत्पादन पनि बढाएको छ । 

स्थलगत कार्य जारीरहेको अर्को नौमुरे जलाशयुक्त आयोजना हो । अर्घाखाँची र प्यूठानको सिमानामा निर्माण हुने कूल २४५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै अरुण चार आयोजना पनि प्रारम्भिक डिजाइनको काम भइरहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ३७२ मेगावाट छ । संखुवासभामा रहेको सो आयोजनामा विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताले समेत चासो देखाएका छन् । यस्तै कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणकोसमेत अध्ययन भइरहेको छ । 

बिगतका तिता अनुभव
यता दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ्गको मारमा परेको तितो यथार्थ हामीले भुलेका छैनौं । सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाव कम भएको बाहानामा त वर्षायाममा पानी धेरै परेर आयोजना बिग्रिएको बाहानामा जनताले लोडसेडिङ्ग खेप्दै आए । वर्षायाममा पनि ८ घण्टा दैनिक लोडसेडिङ्ग नागरिकले भोगिरहे । अर्को तथ्याङ्क अनुशार त्यतिबेला नेपालले विद्युतकै लागि भारतलाई धेरै रकम पठाएको थियो । सन् २००५ मा २४ करोड १३ लाख यूनिट, २००६ मा २६ करोड ६२ लाख यूनिट, २००७ मा ३२ करोड ८८ लाख, सन् २००८ मा ४५ करोड ५२ लाख यूनिट , त्यस्तै २००९ मा ३५ करोड ६४ लाख यूनिट , २०१० मा ६३ करोड ८६ लाख यूनिट, २०११ मा ६९ करोड ४० लाख यूनिट , २०१२ मा ७४ करोड ६० लाख, २०१३ मा ७९ करोड १ लाख र २०१४ मा १ अर्ब ७ करोड यूनिट विद्युत भारतबाट ल्याइएको थियो । अहिले पनि सुख्खायाममा भारतबाटै आयात गरिने गरिएको छ । तर पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपालले भारत र बंगलादेशमा विजुली निर्यात गरिरहेको छ । यो देश समृद्धि बन्ने र बनाउने एउटा दरिलो आशाको माध्यम हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, अझ बढी ऊर्जा निर्यातको अवस्था बनाउनु पर्छ । 

यतिबेलाको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै कुरा परिवर्तन मात्र भएको छैन, प्राधिकरणमा नयाँ आयामहरु पनि थपिएका छन् । विगत एकदशकयता नेपालीले भोग्दै आएको लोडसेडिङ्गको चरम अवस्था अहिले छैन । ०७२ सालको तिहारदेखि विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभरि यतिबेला लोडसेडिङ्ग हटाएको छ ।

०६५ सालमा दैनिक १८ घण्टासम्म हामीले विजुली अभावको सामना गरेका थियौं । यो समय अवधिमा हामीले लोडसेडिङ्ग मात्र खेपेनौं, विदेशीहरुका लिटरका लिटर डिजेल र  पेट्रोल डकार्ने जेनेरेटर, इन्भटर र ब्याट्रीको व्यापार पनि बढायौं । यस्ता सामान खरिदका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिर पठायौं । एक तथ्यांक अनुशार जेनेरेटर चलाउनका लागि मात्र हामीले वर्षेनी ३० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पद्धार्थ खपत गर्ने गरेका थियौं । अहिले लोडसेडिङ्ग नहुँदा प्रतिमहिना नेपालले १६ अर्ब रुपैयाँको डिजेल खपत घटाएको छ । 

वैकल्पिक इन्धनका रुपमा चलाईंदै आएको जेनेरेटर खरिदका लागि मात्र नेपालीले वर्षेनी १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका थिए । यी जेनेरेटरहरुले खपत गर्ने इन्धनको हिसाब कति थियो त्यो सरकार, आयल निगम तथा विद्युत प्राधिकरण कसैसँग पनि छैन । तर यो अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यस्ता अस्थायी वैकल्पिक ऊर्जाका लागि गरिने खर्चबाट एकवर्षमा २ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुन सक्ने आयोजना निर्माण हुन भने पक्कै सक्थ्यो । 

तथ्यांक अनुशार भारतबाट आयात गरिने कुल वस्तुमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा धेरै त इन्धन मात्रै रहने गरेको छ । सामान्यतया वर्षेनी २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन नेपालमा खपत हुन्छ । यो तथ्यांकमा भनिएअनुशार नेपालमा पुरै लोडसेडिङ्ग हटेपनि तत्काल सबै इन्धन आयात रोक्न त सकिंदैन तर जेनेरेटर लगायत अन्य साधनहरुमा प्रयोग गरिने वर्षेनी ३० अर्बभन्दा धेरैको प्रयोग भने हामीले कटौती गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै थियो, यतिबेला त्यो सम्भव भएको छ । 

सरकार के गर्दैछ त ?
सरकार अहिले सकेसम्म धेरै जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेको छ । सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ दशमलव ५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भर्खरै मन्त्रिपरिषदबाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

सरकारको मार्गचित्रमा जलविद्युत आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको र सोबाहेक बङ्गलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशहरूमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना छ । सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कूल जडित विद्युत क्षमता नै २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार चार सय मेगावाट हाराहारीमा मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ ।

सरकारको यो मार्गचित्र आए पनि नागरिकले उपभोग गर्दै आएको विजुली धेरै नै महंगो भएको गुनासो नागरिकस्तरबाट आएको छ । नेपालमा उत्पादित विजुली भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुन सक्ने वातावरण त बनेको छ तर स्वदेशमै महंगो भएपछि नागरिकलाई समस्या पनि छ । यसतिर ध्यान दिएर आगामी दिनमा सरकारले जनहितका कामहरु गर्ने हो भने केही वर्षमा अहिले सुधार भएको भन्दा पनि राम्रो हुनसक्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । जसले गर्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सदूपयोग हुनेछ, देश समृद्धिको बाटोमा जानेछ । हामी हाम्रै ऊर्जाका कारण आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने बाटोमा जानेछौं । [email protected]