विपद् प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाबाट ९५ करोडको राहत सामग्री

काठमाडौँ । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत झन्डै ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री परिचालन भएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले गैरसरकारी संस्थाबाट कुल ९४ करोड ९४ लाख ९४ हजार ५६७ रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ७२ करोड २१ लाख २७ हजार ९६० रुपैयाँ र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट २२ करोड ७३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री प्राप्त भएको बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड ७१ लाख ५३ हजार ६४९ रुपैयाँ नगद जम्मा गरेका छन् । यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट पाँच करोड १४ लाख ३२ हजार ४६७ रुपैयाँ र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट पाँच करोड ५७ लाख २१ हजार १८२ रुपैयाँ जम्मा भएको राउतले जानकारी दिए ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याएको छ । विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिएका १५ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने परियोजना बढीमा ४८ घण्टाभित्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

सोही व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका १३ वटा चालु परियोजना संशोधन गरी ३९ करोड ५६ लाख १३ हजार ९२४ रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै, चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका नयाँ परियोजनाको कुल लागत एक अर्ब २६ करोड ९१ लाख ४१ हजार १२३ रुपैयाँ रहेको छ ।

राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका ३१६ वटा नयाँ परियोजना ३० दिनभित्र स्वीकृत भएका छन् । ती परियोजनाको कुल लागत दुई अर्ब चार करोड ६९ लाख ८० हजार ११४ रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका थप पाँचवटा परियोजना संशोधनका लागि पनि स्वीकृति दिइएको राउतले बताए ।

राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, मन्त्रालयले विपद् प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सहयोगमा पनि समन्वय गरिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा १५ हजार ७०१ जनालाई मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता प्रदान गरिएको छ भने ९१ जना बालबालिकालाई थप विशिष्टीकृत सेवाका लागि एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाइएको राउतले जानकारी दिए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्दा १५ स्थानीय तहका १४४ जना प्रभावित भएको पाइएको छ । तीमध्ये सात जनाको मृत्यु भएको, ७६ जना विस्थापित भएको र १६ जना सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता रहेको विवरण प्राप्त भएको उनले बताए ।

राउतका अनुसार विपद् संकटग्रस्त १५ स्थानीय तहमा राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम शीघ्र सञ्चालन गर्न असोज १५ गतेसम्म प्राप्त परियोजना बढीमा ४८ घण्टाभित्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका थप नौवटा परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले समग्र समन्वय र नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरे पनि प्रभावित क्षेत्रमा सेवा प्रवाहका लागि गैरसरकारी संस्था र स्थानीय सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको सचिव राउतको भनाइ छ ।