काठमाडौं । जापानका लागि नेपालको प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनीसँग जोडिएको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि थापाले राजदूत पदका लागि प्रस्तावित आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।
सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी गराएका हुन्। सभापति श्रेष्ठका अनुसार थापाले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्न र व्यक्तिगत परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै राजदूत बन्ने प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्णयबारे समितिलाई जानकारी दिएका थिए।
सुनुवाइका क्रममा थापाको परिवार हाल जापानमा स्थायी बसोबास गरिरहेको विषयलाई लिएर समितिका सदस्यहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए। राजदूतका रूपमा जापानमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न प्रस्तावित व्यक्तिको पारिवारिक सम्बन्ध र त्यहाँको स्थायी बसोबासले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।
यस विषयले संसदीय सुनुवाइका क्रममा विशेष महत्त्व पाएको थियो। सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धले जिम्मेवारी निर्वाहमा कुनै प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूले चासो राखेका थिए।
समितिका सभापति श्रेष्ठले थापाको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रोफाइल राम्रो रहेको भए पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेकाले उनले नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार थापाले कानुनी रूपमा आफूलाई राजदूत बन्न कुनै रोकावट नरहेको भए पनि व्यक्तिगत विषय जोडिएपछि पदका लागि प्रस्तावित नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।
थापाको निर्णयसँगै जापानका लागि नेपालको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया थप चर्चामा आएको छ। राजदूत नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, पारिवारिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बहससमेत यस घटनाले उठाएको छ।
राजदूत कुनै देशमा नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधि हुने भएकाले उक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सम्बन्ध र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइलाई महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा लिइन्छ।
थापाले नाम फिर्ता लिएपछि अब जापानका लागि नेपालको नयाँ राजदूत चयन तथा नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहने देखिएको छ। यद्यपि नयाँ प्रस्तावित उम्मेदवारबारे समितिमा कुनै निर्णय भएको जानकारी यस विवरणमा उल्लेख छैन।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया