न्यायालयको पुनःसंरचनाका लागि संसद्मार्फत अघि बढ्ने रास्वपाको निष्कर्ष

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसङ्गति तथा बेथितिको अन्त्यका लागि संसद्मार्फत आवश्यक पहल अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

शनिबार पार्टी मुख्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले न्यायालयको वर्तमान अवस्था र त्यहाँ देखिएका विभिन्न समस्याबारे छलफल गर्दै न्यायालयको पुनःसंरचनाका लागि संसदीय दललाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिका विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय केही न्यायाधीशलाई जोडेर सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका विषयहरूको समेत उचित निरूपण हुनुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।

प्रवक्ता खरेलले न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न त्यहाँ देखिएका समस्याको समाधान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । न्यायालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा त्यसको समाधान संसद्मार्फत खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “न्यायालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा अब संसद्बाट यसको निरूपण खोज्नुपर्छ ।”

रास्वपाले न्यायालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संसदीय प्रक्रियालाई अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ । यसका लागि पार्टीको संसदीय दलले आवश्यक छलफल, अध्ययन तथा पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

न्यायपालिका राज्यको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग भएकाले यसको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम राख्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि आवश्यक मानिन्छ । न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरूको तथ्य र प्रमाणका आधारमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

रास्वपाको सचिवालय बैठकको यो निष्कर्षसँगै न्यायालयको पुनःसंरचना र सुधारको विषय संसद्मा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ । अब पार्टीको संसदीय दलले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरा आगामी संसदीय छलफल र प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ ।