हिमाल संरक्षणका लागि नेपालको चार प्रस्ताव, ५३ देशको समर्थन

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को कार्यक्रममा नेपालको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिम अनुगमनका लागि अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्याङ्क आदानप्रदान, सूचना तथा ज्ञानको साझेदारी, विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग र हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

तेस्रो प्रस्तावअन्तर्गत विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पूर्वतयारीका लागि अनुदानमा आधारित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र चौथो प्रस्तावमा वन तथा जलाधार संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनमा लगानी बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको यी चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् । नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

हिमालमा देखिने जलवायु सङ्कटले नदी हुँदै समुद्रसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले हिमाली, टापु तथा तटीय देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।