जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको निर्णय परराष्ट्रको जवाफमा निर्भर

जापानका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्तिबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । थापासम्बन्धी थप विवरण माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइएका पत्रको जवाफ प्राप्त नभएपछि समितिको निर्णय प्रक्रिया रोकिएको हो ।

थापाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा जापानको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर), परिवारको आवासीय हैसियत, जापानमा रहेको घरसम्पत्ति तथा त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब सुविधा लिएको वा नलिएको विषयमा प्रश्न उठेका थिए । थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको बताएका छन् । तर, उठेका प्रश्नबारे आधिकारिक विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै निर्णय अघि बढाउने समितिको तयारी छ ।

समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापानसँग सम्बन्धित विवरण मागेको छ । जापानबाट जवाफ नआए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध विवरण र आफ्नो राय दिएपछि निर्णय लिन सहज हुने समितिका सदस्यहरूको अपेक्षा छ । संघीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को प्रस्तावित व्यक्तिको नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।

निर्धारित अवधिभित्र समितिले निर्णय दिन नसके प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ । त्यसैले थापाको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय समयसीमाभित्र टुंग्याउन समितिमाथि दबाब छ ।