बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलनमा, सेवा–सुविधा कटौतीको विरोध

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सेवा–सुविधामा समानता र आफूहरूले विगतदेखि पाउँदै आएको सुविधा निरन्तरताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अन्य नियामक निकायका कर्मचारीको तुलनामा आफूहरूलाई न्यून सेवा–सुविधा दिइएको र पछिल्लो समय पाउँदै आएको सुविधासमेत क्रमशः कटौती गर्न थालिएको भन्दै कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमै धर्ना, छलफल तथा दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाएका हुन्।

कर्मचारीहरूले असोज ६ गतेदेखि सुरु गरेको आन्दोलन बुधबार पनि जारी राखेका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई दबाब दिँदै आएका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लगायतका अन्य नियामक निकायका कर्मचारीहरूले तुलनात्मक रूपमा आकर्षक सेवा–सुविधा पाइरहेका छन्। तर, नेपाल बीमा प्राधिकरणमा भने कर्मचारीले लामो समयदेखि सीमित सेवा–सुविधामा काम गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।

कर्मचारीहरूले पछिल्लो समय आफूहरूले पाउँदै आएको सुविधा समेत कटौती हुन थालेपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार महँगी निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा सुविधा थप हुनुको सट्टा भइरहेकै सुविधा कटौती हुँदा कर्मचारीमाथि थप आर्थिक भार परेको छ।

अन्य नियामक निकायसँग सेवा–सुविधामा समानताको माग

कर्मचारीहरूले अन्य नियामक निकायका कर्मचारीले प्राप्त गरिरहेको सेवा–सुविधासँग तुलना गर्दै आफूहरूलाई पनि समान तथा न्यायोचित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतका संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको सेवा–सुविधाका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै आएका छन्। तर, बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वले कर्मचारीका मागका विषयमा अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी रूपमा पहल गर्न नसकेको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

आन्दोलनरत एक कर्मचारीले नेतृत्व तहले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र पहल गर्न नसक्दा कर्मचारीको सेवा–सुविधाको विषय लामो समयदेखि ओझेलमा परेको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो निकायले अर्थसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। अन्य नियामक निकाय सेबोन र राष्ट्र बैंकले सक्रिय भूमिका खेल्दा उनीहरूले उचित सेवा–सुविधा पाइरहेका छन्। तर, हामी जहिले पनि कम सेवा–सुविधामा काम गर्न बाध्य भएका छौं। सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन नै यो आन्दोलन गरिएको हो।’

एक करोडको प्रस्ताव, स्वीकृत बजेट १५ लाखमा सीमित भएको गुनासो

कर्मचारीहरूले प्राधिकरणका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको भए पनि स्वीकृत बजेट १५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको बताएका छन्। बजेट तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णयमा आएको संकुचनका कारण कर्मचारीले पाउँदै आएको केही सुविधा कटौती भएको उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी सवारी सुविधासमेत कटौती भएपछि कर्मचारीहरू थप असन्तुष्ट बनेका छन्। बुधबारदेखि नै सवारी सुविधा रोकिएको भन्दै उनीहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

कर्मचारीहरूको भनाइमा अन्य नियामक निकायमा कर्मचारीको सेवा–सुविधा विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा बीमा प्राधिकरणमा भने पहिलेबाटै सीमित रहेको सुविधा पनि कटौती गर्नु उचित होइन। उनीहरूले सेवा–सुविधाको विषयलाई केवल व्यक्तिगत लाभसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका छन्।

कर्मचारीहरूले आफ्नो माग संस्थागत र दीर्घकालीन प्रकृतिको भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा–सुविधा तथा कार्य वातावरण सन्तुलित र प्रतिस्पर्धी हुन नसके त्यसको प्रभाव संस्थाको कार्यक्षमता तथा नियामकीय प्रभावकारितामा समेत पर्न सक्छ।

नेतृत्वको समन्वय क्षमतामाथि पनि प्रश्न

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सेवा–सुविधाको मागसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व तहको संस्थागत कार्यसम्पादनमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्दा कर्मचारी मात्र नभई समग्र बीमा क्षेत्र प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। प्राधिकरणको नेतृत्वले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च पदाधिकारीसँग पनि अपेक्षित समन्वय गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

आन्दोलनरत अर्का कर्मचारीले भने, ‘हाम्रो सेवा–सुविधाको कुरा मात्रै होइन। बीमा प्राधिकरणका उच्च तहले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रभावकारी रूपमा लबिङ गर्न नसक्दा आज बीमा कम्पनीहरू समेत रुष्ट छन्। माथिल्लो तहले बीमा कम्पनीका सीईओसहित उच्च पदाधिकारीसँग समेत समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणकै माथिल्लो तहको सुस्त कार्यक्षमताले आज हामी प्रभावित भएका छौं। हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हामीले यो आन्दोलन जारी राख्नेछौं।’

कर्मचारीहरूले नेतृत्व तहको कमजोर समन्वयका कारण नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। उनीहरूले संस्थाभित्र कर्मचारीको मनोबल कायम राख्न सेवा–सुविधासम्बन्धी विषयलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल

आन्दोलनका क्रममा कर्मचारीहरूले बुधबार नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीसँग समेत छलफल गरेका छन्। छलफलमा कर्मचारीहरूले आफ्ना माग, सेवा–सुविधा कटौतीको अवस्था तथा प्राधिकरणको नेतृत्वबाट अपेक्षित पहलका विषयमा धारणा राखेका थिए।

कर्मचारीहरूले आफूहरूको आन्दोलन तत्काल कुनै व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्य नियामक निकायसँग तुलनात्मक रूपमा समान सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नु, विगतमा पाउँदै आएको सुविधा निरन्तरता दिनु तथा कर्मचारीका मागका विषयमा प्राधिकरण नेतृत्वले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नु आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य हो।

उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका छन्। कार्यालय समयमै धर्ना दिने, नेतृत्व तहसँग छलफल गर्ने तथा सम्बन्धित निकायलाई माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारी आन्दोलनका कारण बीमा प्राधिकरणको नियमित कामकारबाहीमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। अब प्राधिकरण नेतृत्वले कर्मचारीका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र सेवा–सुविधासम्बन्धी विवाद कसरी टुंग्याउँछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।