चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ परिमार्जन गरेको छ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ का लागि ३ देखि १० वर्षसम्मको कर्जा प्रदान गर्दै आएकोमा अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्तो कर्जा आवधिक प्रकृतिमा प्रदान गर्नुपर्ने भएको हो। संशोधित कार्यविधिअनुसार यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालू पूँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि प्रवाह गरिएको ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ अन्तर्गतको आवधिक प्रकृतिको कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा २०८३ साल असार मसान्तसम्म एक पटकका लागि मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी गरिएको पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पनि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार यस्तो कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी निश्चित शर्तको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ साल असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। साथै पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा कर्जालाई त्यसबेला जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने पनि जनाएको छ।