दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको आदेश – निर्वाचन आयोगको सक्कल फाइल झिकाउन निर्देशन

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस) सम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ । सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले कारबाहीका लागि पठाएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेल को संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । इजलासले निर्वाचन आयोगले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाएको निर्णयको आधिकारिक फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रसाईंले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । परिसरले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गते पठाएको पत्रका आधारमा प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,
“निर्वाचन आयोगको फागुन ३ गतेको पत्रबाट अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाए बमोजिम निवेदक (दुर्गा प्रसाईं)लाई पक्राउ गरिएको भन्ने खुल्न आएकोले सो आयोगबाट प्रसाईं उपर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाउने भनेर गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनू ।”

अदालतले रिटमाथिको थप सुनुवाइका लागि मंगलबारको पेसी तोक्न पनि आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगको पत्रपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले प्रसाईंलाई फागुन ४ गते पक्राउ गरेको थियो । हाल उनी प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।

यस घटनाक्रमले निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्र, प्रहरीको प्रक्रिया तथा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक प्रश्नलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ । आगामी सुनुवाइमा सर्वोच्चको विस्तृत व्याख्या सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।