काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपाल का कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले पछिल्लो समय निर्वाचनलाई आयोगले मितव्ययी बनाउँदै लगेको बताउनुभएको छ ।
आयोगले सोमबार आयोजना गरेको निर्वाचनको आर्थिक अवस्था र महिलाको सहभागितासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले २०७९ सालको निर्वाचनपछि आयोगले खर्चको सीमा घटाउँदै लगेको बताउनुभयो ।
२०६४, २०७० र २०७४ का निर्वाचनमा देखिएको अत्यधिक खर्च र निर्वाचन सामग्रीको दुरुपयोग २०७९ सम्म आइपुग्दा केही नियन्त्रणमा आएको उहाँको दाबी छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा अझ बढी मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च सीमित गर्ने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरिएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च तथा खान–बस्नको अनुमानित खर्च विश्लेषण गरेर छुट्टाछुट्टै सीमा तोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले निर्वाचन प्रणाली धनप्रधान नभई नीतिप्रधान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्वाचन कार्यक्रम र विचारप्रधान हुनुपर्ने, पैसाको बलमा होइन भन्ने उहाँको धारणा छ । धनप्रधान निर्वाचनले स्वच्छता र निष्ठा कायम गर्न नसक्ने र त्यसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचनलाई मर्यादित, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । साथै निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गर्दै उल्लंघन भए कारबाही गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ निकै कम उम्मेदवार बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तीन वर्षअघि नै सरकार र संसदमा बुझाइए पनि अघि नबढेको बताउँदै नयाँ कानून नबन्दा आयोगले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको तर अधिकतम प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया