काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार बालेन शाहले नेपाली क्रिकेटका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई देशको खेलकुद नीतिनिर्माण तहमा सक्रिय भूमिका दिने घोषणा गरेपछि खेलकुद क्षेत्र, राजनीति र सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । खेलकुदबाट आएको अनुभवलाई राष्ट्रिय नीतिमा प्रयोग गर्ने अवधारणालाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केहीले यसको व्यवहारिक पक्षबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
शाहले सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार क्रिकेटले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने, युवामा ऊर्जा र आशा जगाउने तथा आर्थिक सम्भावना सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । उनले ज्ञानेन्द्र मल्लजस्ता अनुभवी खेलाडीलाई नीति निर्माण तहमा ल्याएर खेल पूर्वाधार, प्रशिक्षण, व्यावसायिकता तथा खेलाडी सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा सुधार ल्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
विशेषगरी नेपालमा क्रिकेट लोकप्रिय खेल भए पनि आवश्यक पूर्वाधार, दीर्घकालीन योजना र आर्थिक व्यवस्थापन अभावका कारण खेलाडी तथा प्रशिक्षकले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको भन्दै यस क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । खेलकुद विश्लेषकहरूका अनुसार पूर्व खेलाडीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले खेलकुद नीति अधिक व्यावहारिक र परिणाममुखी बन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
शाहले सन् २०१४ को आईसीसी टी–२० विश्वकपमा नेपालको प्रदर्शन स्मरण गर्दै त्यस उपलब्धिले नेपाली युवामा आत्मविश्वास र राष्ट्रिय गौरव बढाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटिङ, नेतृत्व र समर्पणले टोलीलाई महत्वपूर्ण सफलता दिलाएको भन्दै त्यस अनुभवलाई देशको खेलकुद नीति र व्यवस्थापनमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
राजनीतिमा नयाँ सोच, दक्ष जनशक्ति र पेशागत अनुभवलाई समेट्नुपर्ने एजेन्डा बोकेको बताउँदै शाहले खेलकुद क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले खेलकुदलाई केवल प्रतियोगिता वा मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई पर्यटन, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक एकतासँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताएका छन् ।
यसबीच खेलकुद क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्तिहरूले पूर्व खेलाडीहरूको नीतिगत संलग्नता बढे खेलाडी कल्याण, पारदर्शी प्रशासन, प्रतियोगिता व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । तर केहीले खेलकुद प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै पेशागत स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।
रास्वपाले खेल पूर्वाधार विस्तार, खेलाडीको बीमा र आर्थिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता वृद्धि तथा खेलकुद पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । पार्टीका अनुसार दीर्घकालीन रणनीतिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा विभिन्न दलहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै खेलकुदलाई पनि महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा उठाउन थालेका छन् । यसले खेलकुद क्षेत्रलाई राष्ट्रिय नीतिगत प्राथमिकतामा ल्याउने सम्भावना बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार अनुभवी खेलाडीको सक्रिय सहभागिताले खेलकुद व्यवस्थापनमा व्यावहारिक सुधार र नयाँ ऊर्जा ल्याउन सहयोग पुग्न सक्छ ।







फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया