काठमाडौं। पर्यटन सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको पर्यटन विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाका विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ।
बुधवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले मस्यौदा प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहाल ले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो प्रतिवेदन आगामी माघ ९ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गरिनेछ।
सभापतिले बैठकमा भन्नुभयो, ‘हामीले पर्यटन सम्बन्धि प्रचलित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गरी सदस्यहरूको सल्लाह सुझाव समेटेका छौँ।’
बैठकमा सदस्यहरूले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार नदिन, युद्ध पर्यटनसँग सम्बन्धित अवधारणामा जेन–जी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएका थिए। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा ले संघीयताका सन्दर्भमा कुनै एक संस्थालाई मात्र एकाधिकार दिने पक्षमा सरकार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया