रवि लामिछानेले मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर भएका केही मुद्दा फिर्ता गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

उनीमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । लामिछानेले विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी आरोप फिर्ता लिन आग्रह गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार, “आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै थुनामुक्त नहुँदै पनि उहाँले निवेदन दिनुभएको रहेछ । पछि धरौटी र बैंक जमानतमा थुनामुक्त भएपछि फेरि पूरक निवेदन पनि पेश गर्नुभएको छ ।”

कार्यालय स्रोतका अनुसार सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी ठगी मुद्दासँग जोडेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप लगाई राजनीतिक रूपमा फसाउन खोजिएको लामिछानेको जिकिर छ । सहकारी ठगीको मुद्दामा मात्रै बढी कैद सजाय माग गर्न नमिल्ने भएपछि थप आरोप जोडेर १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गर्न सकिने अवस्था बनाइएको उनको दाबी छ ।

उनको भनाइमा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा राख्ने सम्भावना बलियो हुने भएकाले आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग गरिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ, “तीन–चार दिनअघि पूरक निवेदन आएपछि त्यसको अध्ययन र प्रक्रिया अघि बढेको छ । हाल सहन्यायाधिवक्ताको तहमै छलफल भइरहेको छ । त्यहाँबाट राय आएपछि नायब महान्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल–सचिवस्तर) हुँदै महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश हुनेछ ।”

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर, सो ऐनअनुसार केही जघन्य तथा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने सूचीमा पर्छ ।

त्यसैगरी सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । निर्देशिकाले प्रचलित कानुनले निषेध गरेका मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन छ । साथै रुपन्देही र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा छन् । चितवनको मुद्दामा भने संगठित अपराधको आरोप थपिएको छैन ।

गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको थियो । सो समय रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक थिए । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईलगायतसँग मिलेमतो गरी सहकारी ठगी गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने केही साताअघि उच्च अदालत बुटवलको धरौटी तथा जमानतसम्बन्धी आदेशपछि कारागारमुक्त भएका थिए ।