खोला–नदी मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पीडितको प्रदर्शन

काठमाडाैं। काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।

गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको आह्वानमा बिहीबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखी शीघ्र पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले २०६५ सालमा वागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खु खोलामा १२ मिटर तथा अन्य खोलामा ४ देखि १० मिटरसम्म मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। सोही मापदण्डअनुसार धेरै नागरिकले जग्गा छोडेर घर निर्माण गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते उक्त मापदण्डमा थप २० मिटर जोड्दै कुल ४० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने फैसला गरेपछि विवाद चर्किएको हो। उक्त फैसलाका कारण उपत्यकाका १९ वटा खोलामा करिब ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

पीडितहरूले यो फैसलालाई गैरन्यायिक भन्दै जग्गाको मूल्य शून्य हुने र हजारौँ परिवार विस्थापित हुने खतरा रहेको बताएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकासहित स्थानीय तहहरूले फैसलाको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि विरोध अझ तीव्र बनेको हो।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले “जनतालाई उठिबास गराउने गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर”, “भूमि हाम्रो प्राण हो”, “फैसला होइन, न्याय दे” जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए।