पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकाले केही वर्षअघि नै तयार भइसकेको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। तर मसौदामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।

उक्त मुद्दाको १४२ पृष्ठ लामो फैसलाको राय तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लेख्नुभएको हो।

कार्यशैली विवादित बनेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतकै धेरै न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि उहाँविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

महाभियोग प्रस्तावका कारण निलम्बन अवस्थामै अवकाश भएका जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको कारण देखाउँदै फैसलाको मसौदामा हस्ताक्षर गर्न लामो समयसम्म अस्वीकार गर्दै आउनुभएको थियो।