काठमाडाैं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जलविद्युत आयोजनाका कारण जोखिममा परेका समुदाय तथा व्यक्तिहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य कानून निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माणका विषयमा अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि विकास आयोजनाका कारण स्थानीय जनतामा पर्ने समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको निराकरण हुने गरी समुदायलाई क्षतिपूर्तिको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिने बताउनुभयो।
मन्त्री सिन्हाले स्थानीय जनताको पीडा सम्बोधन गर्न सरकार प्रभावित समुदायसँग निरन्तर छलफललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया