काठमाडौं । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको सूचीमा रहेमा अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै कसुरमा सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा मध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चयन हुने व्यवस्था छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयमा आयोगले यसअघि समिति गठन गरी अध्ययन गरिसकेको र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषधको कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग तथा अपहरणसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भएका व्यक्ति अयोग्य हुनेछन्।
यस्तै, नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।
सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएका वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भोगी सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिलाई पनि अयोग्य ठहर गरिने कानुनी प्रबन्ध छ।
त्यसैगरी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी आरोप वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएका उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेका, कैदमा रहेका अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन्।
कानुनअनुसार भने नेपालको नागरिक, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहर गरेको तथा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्न योग्य हुने व्यवस्था छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया