समानुपातिक बन्द सूचीमा समावेशीताको नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्दा समावेशीतालाई अनिवार्य गर्ने नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिकाअनुसार अब राजनीतिक दलहरूले बन्द सूचीमा कम्तीमा ११ जना र बढीमा ११० जना उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार दलहरूले पेश गर्ने बन्द सूची राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्यांकमा आधारित जातीय तथा सामाजिक संरचना अनुसार मिलाउनुपर्नेछ। आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेशी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु ६ दशमलव ५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४ दशमलव ८९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेद्वार छनोटमा जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न बाध्य बनाएको आयोगको भनाइ छ। निर्देशिकाको सबैभन्दा कडा प्रावधानमध्ये समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गरिएको छ।