विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय : कानूनमन्त्री सिन्हा

काठमाडौं ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन जारी हुनुअघि बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूलाई ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री सिन्हाका अनुसार हालसम्म ८ वटा नियमावली, ६ वटा निर्देशिका, ३४ वटा कार्यविधि र ५ वटा विनियमावली दर्ता भइसकेका छन्। साथै आवश्यक कानून निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयारीमा सरकार जुटिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वका आधारमा ती विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा मस्यौदा तयार गर्न पठाइएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन जारी भएपछि बनेका ऐन तथा अध्यादेशको अभिलेख कानून मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। अहिलेसम्म ५ वटा ऐन तथा अध्यादेशको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

विधायन ऐनअनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रत्यायोजित विधायन तत्कालै र अन्य प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भई मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि दर्ता गरी एक प्रति कानून मन्त्रालयमा र एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भएपछि सात दिनभित्र कानून मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिएको पनि मन्त्री सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा नै प्रत्यायोजित विधायनका मस्यौदा पनि कानून मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ।

बैठकमा विधायन ऐन, २०८१ को कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। उक्त ऐन २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको हो, जसअनुसार ऐन जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र सबै प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।