कानुन दोषरहित हुन्छ भन्न सकिँदैन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कानून जनतालाई तगारोका रुपमा नभइ सहजीकरणका लागि बनाइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल कानुन समाजद्वारा काठमाठौंमा आयोजित तीन दिने कानुन निर्माणमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानुन निर्माणको कुरा जटिल रहेको भन्दै जटिलताको बीचमा सहजता र सरलता खोज्नुपर्ने बताए ।‘

नागरिकले लाभ लिनसक्ने अवस्थामा कानुनहरू तर्जुमा हुनुपर्छ । कानुनहरू बनाउने र टेबुलमा थन्क्याउने यो कानूनको उद्देश्य होइन । नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, ऐनहरू पनि धेरै बनेको देख्छु, ती कानुनहरू कति कार्यान्वयन भए, जनतालाई कति सुनाइयो, भन्ने मौका पाए पाएनन्,’ उनले भने, ‘सरलीकृत रुपमा जनतालाई बुझाउने प्रयास भयो की भएन ? सरलीकृत नभए संशोधन गर्नुपर्छ ।

एक पटक बनाएर कुनै ऐन पूर्ण हुन सक्दैन । जतिसुकै वर्ष लगाएर बनाए पनि कानुन दोषरहित हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’ स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले बुझ्नसक्ने कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नागरिकले लाभ लिनसक्ने अवस्थामा कानूनहरु तर्जुमा हुनुपर्ने भन्दै कानुनहरू बनाउने र टेबुलमा थन्क्याउने कानूनको उद्देश्य नभएको पनि बताए ।

‘कानुन निर्माणको कुरा असाध्यै जटिल कुरा छ । यो दार्शनिक, व्यवहारिक रुपले पनि जटिल छ । संरचनात्मक हिसाबले पनि जटिल छ । यो जटिलताको बीचमा हामी सरलता खोज्नुपर्नेछ । स्थानीय तह भनेको सबैभन्दा नजिकको र जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने तह भएकाले यहाँ कानूनका जटिलता, जञ्जालयुक्त कानुन हामीले बनाउने कोशिस होइन की सरल कानुन, स्थानीय जनताले बुझ्नसक्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।