जलवायु सङ्कटको क्षतिपूर्ति ऋणबाट होइन, न्यायपूर्ण वित्तबाट गर्नुपर्ने माग

जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम बढ्दै जाँदा नेपालजस्ता कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशलाई थप ऋणको भार बोकाउने नभई न्यायपूर्ण वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उठेको छ । जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गरेका देशले त्यसको असर सामना गर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै अनुदानमा आधारित सहयोगको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपालले बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपत्तिबाट ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ । यस्ता विपत्तिपछि प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र जनजीवन सामान्य बनाउन ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । तर, सहयोगका नाममा उपलब्ध गराइने रकम ऋणका रूपमा आएमा विपत्तिबाट उकासिन खोजिरहेका देशको आर्थिक दायित्व थप बढ्ने चिन्ता छ । त्यसैले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई थप ऋणमा निर्भर बनाउनुको सट्टा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण र दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

जलवायुजन्य विपत्तिपछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्रै सीमित नभई भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा समुदायको उत्थानशीलता बढाउन पनि पर्याप्त स्रोत आवश्यक रहेको छ । जलवायु सङ्कटको भार कम योगदान गर्ने देशमाथि थप आर्थिक दायित्वका रूपमा नथोपरी जिम्मेवारी र न्यायका आधारमा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय यस बहसको मुख्य निष्कर्ष हो ।