नीति निर्माणका लागि ४० क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन, २३ करोड खर्च हुने

देशको आर्थिक, सामाजिक तथा जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको यथार्थ चित्र तयार पार्न सरकारले विभिन्न ४० क्षेत्रमा तथ्याङ्क सङ्कलन, अध्ययन र सर्वेक्षणका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यसअघि सुरु भएर पूरा हुन बाँकी रहेका तथा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने नयाँ कार्यक्रमलाई समेत समेटेर कार्ययोजना तयार पारेको हो ।

यस्ता तथ्याङ्कले सरकारलाई विकास योजना बनाउन, प्राथमिकता निर्धारण गर्न र आवश्यक नीति तय गर्न आधार प्रदान गर्नेछन् । कार्यालयको कार्ययोजनामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२, राष्ट्रिय औद्योगिक गणना २०८३ र राष्ट्रिय जनगणना २०८८ को तयारीसमेत समेटिएको छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि सङ्कलित विवरणको प्रशोधन, विश्लेषण र नतिजा प्रकाशन गर्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा गरिनेछ । औद्योगिक गणनाका लागि आवश्यक सामग्री तयार पार्ने तथा जनगणनाका लागि प्रारम्भिक दस्ताबेज निर्माण गर्ने काम पनि अघि बढाइनेछ । आर्थिक गतिविधिसँगै रोजगारी, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि र सहकारी क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी जुटाउने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

चौथो नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, व्यावसायिक तरकारीबाली सर्वेक्षण, स्थल यातायात सर्वेक्षण तथा चिया, कफी र मत्स्यपालनसम्बन्धी अध्ययन यसका प्रमुख कार्यक्रम हुन् । यसका अतिरिक्त घरपरिवारको अवस्था, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन, नागरिकको जीवनस्तर र विदेशी पर्यटकको नेपालमा हुने खर्चसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनसँग सम्बन्धित यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब २३ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसमध्ये राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि पाँच करोड ७७ लाख रुपियाँ र चौथो नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणका लागि पाँच करोड ३३ लाख रुपियाँ छुट्याइने कार्ययोजनामा उल्लेख रहेको छ । विभिन्न क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी नीति तथा योजना निर्माणमा उपयोग गर्न सकिएमा विकासका कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।