सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिसप्रति बारको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनले सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा न्याय परिषदले वरियता मिचेको गुनासो गरेको छ ।

बारले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषद्ले गरेको सिफारिसमा संविधानले व्यवस्था गरेको कानून व्यवसायीहरूको कोटा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका साथै वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता तथा पेशागत आचरणलाई मेरुदण्ड मानी सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्याय परिषद्ले पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

सिफारिस गरिएकाहरु मध्ये सारु उच्च अदालतका न्यायाधीशको बरियतामा पाँच नम्बरमा, पाण्डे १३ नम्बर र डाँगी १६ नम्बरमा रहेका छन् ।