जलवायु न्यायमा नेपालको कूटनीतिक भाषा परिवर्तन गर्न सांसदको सुझाव

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असर तथा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढी–पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरूले तत्काल राहत, पुनःस्थापना, पूर्वाधार निर्माण तथा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज तथा पक्की पुल निर्माण, दशैंअघि अस्थायी आवासको व्यवस्था, मृतक तथा अभिभावकविहीन परिवारलाई विशेष राहत, खानेपानी तथा सिंचाइ पुनःस्थापना र विपद्मा क्षति भएका व्यवसाय तथा सवारीसाधनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

रास्वपा सांसद अच्युतम लामिछानेले नुवाकोट र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा तीन स्थानमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने बेलीब्रिज वा पक्की पुल तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खानेपानीका स्रोत र सिंचाइका कुलो पुनःस्थापना गर्न तथा राहत वितरणमा देखिएका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।

रास्वपा सांसद अनुष्का श्रेष्ठले पूर्वसूचना प्रणालीमा रहेका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई राष्ट्रिय नीतिमै प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनागत क्षमता बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो।

नेकपा एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले दशैंअघि नै विपद् प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न र मृतकका परिवारलाई विशेष राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। धादिङलगायतका क्षेत्रमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणमा राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

रास्वपा सांसद सुजाता तामाङले पुनःस्थापनाको काम राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नराखी कृषि, वन, वातावरण, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनलाई समेटेर दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। विपद्को प्रभाव सबै समुदायमा समान नहुने भएकाले आवश्यकताअनुसार लक्षित राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढी–पहिरोका कारण सिर्जित भौगोलिक अलगाव अन्त्य गर्न तत्काल बेलीब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मृतकका परिवारलाई काजक्रियाका लागि राहत, बेपत्ताको कानुनी प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा सडक र पुल सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

जलवायु न्यायका विषयमा सांसद तामाङले नेपालको कूटनीतिक भाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगेको क्षति र आवश्यकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दा छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार, जलवायु क्षतिका विषयमा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा सहकार्य, संवाद र कूटनीतिक भाषामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने रणनीति प्रभावकारी हुन सक्छ। नेपालले आफ्नो वास्तविक क्षति, जोखिम र पुनःस्थापनाका आवश्यकतालाई तथ्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि बलियो पहल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले विपद्पछिको तत्कालीन राहतसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण नीति बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन्।