20
Shares
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको हेलिकप्टरमार्फत उद्धारमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने दाबीमा सत्यता नरहेको बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले हालसम्म हेलिकप्टरमार्फत गरिएको उद्धारमा करिब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बिलसहित प्राप्त भएको जानकारी दिए। यद्यपि, नेपाली सेनाले आफ्नो खर्च विवरण अझै पठाउन बाँकी रहेको उनले बताए।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार उद्धारमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि सरकारले प्राप्त बिल तथा विवरणका आधारमा खर्चको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरेको हो। उनले हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार खर्च अर्बौँ रुपैयाँ नभएको दाबी गरे।
उनले भने, “हेलिकप्टर उद्धारमा १५ अर्ब खर्च भएको कुराहरू आइराखेको छ। बिलसहित नै १५ अर्ब भनेर भनिरहेको छ। तर वास्तविक २० करोड रहेछ। १४–१५ करोड खर्च भएको विवरण बिलसहित प्राप्त भएको छ। नेपाल आर्मी आउन बाँकी छ।”
उनका अनुसार नेपाली सेनाबाट खर्च विवरण प्राप्त भएपछि हेलिकप्टर उद्धारमा भएको कुल खर्चको थप स्पष्ट विवरण आउनेछ।
गृहमन्त्री गुरुङले भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले नागरिकको खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए। विपद्को अवस्थामा प्रभावित नागरिकको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले खर्चको विषयभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
उनले विपद्का बेला सरकारले व्यापक रूपमा खोज तथा उद्धारको काम गरेको उल्लेख गर्दै राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।
गुरुङले विपद् प्रतिकार्यमा सरकार अझै सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धारमा सरकारी संयन्त्र परिचालन भइरहेको बताए।
यसैबीच नुवाकोटलगायतका स्थानमा विपद्बाट प्रभावित सुत्केरी, गर्भवती महिला तथा बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा असहजता भएको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको गृहमन्त्री गुरुङले बताए।
विपद्का बेला प्रभावित नागरिकको अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य तथा विशेष आवश्यकतालाई ध्यान दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। राहत तथा उद्धारका क्रममा देखिएका यस्ता समस्यालाई आगामी दिनमा सुधार गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
गृहमन्त्री गुरुङले विपद् प्रतिकार्यका क्रममा देखिएका कमजोरीबाट सरकारले पाठ सिक्ने बताए। आगामी दिनमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, प्रभावितको व्यवस्थापन र सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिने उनको भनाइ छ।
उनले विपद् प्रतिकार्यका क्रममा सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामको गम्भीर समीक्षा गरिने समेत बताए।
भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा भएको खर्चलाई लिएर विभिन्न विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला गृहमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले हेलिकप्टर उद्धार खर्चबारे थप आधिकारिक विवरण आवश्यक देखिएको छ। विशेषगरी नेपाली सेनाको खर्च विवरणसमेत प्राप्त भएपछि मात्र हेलिकप्टर उद्धारमा भएको कुल खर्चको पूर्ण तस्वीर स्पष्ट हुने देखिन्छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया