‘समुन्द्र नभए पनि समुन्द्री सम्पदामा नेपालको हक छ’ : सांसद

काठमाडाैं । नेपालसँग समुन्द्र छैन । तर समुन्द्रको जैविक सम्पदा, त्यसबाट विकसित हुने प्रविधि, ज्ञान र आर्थिक अवसरमा नेपालको पनि समान सरोकार हुनुपर्ने आवाज प्रतिनिधि सभामा उठेको छ ।

मंगलवारको बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानूनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता (बीबीएनजे) माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले सम्झौताको अनुमोदनसँगै त्यसबाट नेपालले वास्तविक लाभ लिन सक्ने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय कानून र कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतका अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सम्झौताहरू अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको उदाहरण दिँदै सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । तामाङले सम्झौतालाई नेपालको विकास मोडल र जैविक विविधताको संरक्षणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रकृति, मानव र समाजबीचको सन्तुलन नहेरी गरिने विकासले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने उहाँको चेतावनी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आनन्दबहादुर चन्दले नेपाल भूपरिवेष्ठित भए पनि विश्वका साझा प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट सिर्जना हुने लाभबाट अलग रहन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बीबीएनजे सम्झौताले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्रमा पाइने सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, सामुद्रिक संरक्षण क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विकासशील र भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि क्षमता विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषय समेट्छ ।
चन्दले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा अधिकार लेखिँदैमा नेपालले स्वतः लाभ पाउन नसक्ने भन्दै नेपालको वैज्ञानिक क्षमता र अनुसन्धान पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सम्झौताको वास्तविक सफलता अनुमोदनमा नभई नेपालले अनुसन्धान, तालिम, डेटा, प्रविधि हस्तान्तरण र लाभ बाँडफाँडका अवसर कति उपयोग गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले पनि सम्झौताको समर्थन गर्दै समुन्द्र र नेपालको हिमाल तथा जलस्रोतलाई अलग गरेर हेर्न नसकिने बताउनुभयो ।

उहाँले हिमालबाट निस्केका नदी समुन्द्रसम्म पुग्ने र विश्वको जलवायु प्रणाली आपसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै समुन्द्री जैविक विविधताको संरक्षण नेपालको पनि सरोकारको विषय भएको बताउनुभयो । लामाले नेपाली वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र युवा जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार समुन्द्री जैविक स्रोतबाट औषधि, जैव प्रविधि र वैज्ञानिक आविष्कारका क्षेत्रमा सम्भावना रहेकाले नेपालले त्यसबाट ज्ञान, सीप, अनुसन्धान र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । श्रम, संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपालले के पाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाली विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई समुद्रसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा अवसर दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट ज्ञान र प्रविधि नेपाल भित्र्याउनुपर्ने बताउनु भयो । रम्तेलले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुन मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिने, के काम गर्ने र कति बजेट छुट्याउने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको विशाल सामुन्द्रिक सम्पदालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने अवसरका रूपमा सम्झौतालाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामुद्रिक जैविक सम्पदालाई विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । समुन्द्री स्रोतबाट बायोमेडिकल अनुसन्धान, वातावरणीय लाभ, जलवायु वित्त तथा हरित वित्तका क्षेत्रमा नेपालले लाभ लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

बरालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयनमा ठूला राष्ट्रको प्रभावमा पर्ने प्रवृत्तिबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालको पछिल्लो कुटनीतिक सक्रियतामाथि समेत प्रश्न उठाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागिताको प्रसंग उठाउँदै बरालले नेपालको बहुसम्बन्ध विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थितिका विषयमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।