कैलाली जिल्ला अदालतले भन्यो– अदालतलाई सूचना प्रविधि र जनमैत्री बनाउँदै लगेका छौँ

कैलाली । कैलाली जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादनलाई सहज, सरल र नागरिकमैत्री बनाउन सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र जनकेन्द्रित बनाउँदै लगेको जनाइएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेवाग्राहीको भावनाअनुसार न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउँदै लगिएको र चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ‘जनमैत्री अदालत’लाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिइएको हो ।

अदालतका स्रेस्तेदार चेतराज पन्तले सेवाग्राहीलाई सरल र सहज सूचना उपलब्ध गराउने, सहायता कक्षलाई प्रभावकारी बनाउने तथा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र असहाय सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाइएको जानकारी बताए । सेवाग्राहीले मुद्दाको अवस्थाबारे सहज रूपमा जानकारी पाउनसक्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै अदालतका प्रक्रियाबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरिने योजना रहेको पन्तले बताए । त्यसका लागि डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, अनलाइन सूचना प्रणाली र मुद्दाको अवस्थाबारे सेवाग्राहीलाई सहज जानकारी दिने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

अदालतले विवाद समाधानमा मेलमिलाप नीतिलाई प्राथमिकतामा राखी सानातिना तथा मेलमिलापबाट समाधान हुनसक्ने विवादलाई प्रभावकारी रूपमा मेलमिलापमा लैजाने र सफल मेलमिलापलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसैगरी, न्यायिक कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिँदै सञ्चारमाध्यममार्फत अदालतका कामकारबाही, उपलब्धि, समस्या तथा आगामी प्राथमिकताबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने नीति लिइएको छ ।

आगलागीका बाबजुद न्यायसेवा निरन्तर

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा रहे पनि अदालतले न्यायिक सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । गत भदौ २३–२४ मा भएको आगलागीका कारण भौतिक संरचना, अभिलेख, कार्यालय सञ्चालन र सेवाग्राहीले नियमित सेवा पाउने अवस्थासमेत प्रभावित भएको थियो ।

आगलागीका कारण करिब तीन महिनासम्म नियमित सेवा प्रभावित हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ तथा फर्छ्योटमा प्रत्यक्ष असर परेको अदालतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कठिन परिस्थितिकाबीच पनि अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन, फर्छ्योट, पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता, सेवाग्राहीलाई सूचना तथा सहायता उपलब्ध गराउनेलगायत कामलाई निरन्तरता दिएको स्रेस्तेदार पन्तले जानकारी दिए ।

अदालतमा २०८२/८३ मा अघिल्लो आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक हजार ३०५ र नयाँ दर्ता भएका तीन हजार ३३४ गरी चार हजार ६३९ मुद्दा रहेका थिए । तीमध्ये तीन हजार १०५ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । अदालतको मुद्दा फर्छ्योट दर ६६.९३ प्रतिशत रहेको छ ।

पछिल्ला तीन आवको तथ्याङ्कको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा मुद्दा फर्छ्योटमा निरन्तर सुधार भइरहेको देखिएको छ । आव २०८०/८१ मा चार हजार १९४ मुद्दामध्ये दुई हजार ९११ अर्थात् ६९.४३ प्रतिशत र २०८१/८२ मा चार हजार ४५१ मध्ये तीन हजार १४६ अर्थात् ७०.६८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए ।

गत आवमा देशभरि बढी मुद्दा हेर्नेमा यस अदालतका मुख्य न्यायाधीश भुवनसिंह थापा १०औँ नम्बरमा परेका थिए । स्रेस्तेदार पन्तका अनुसार न्यायाधीश थापाले भदौ १८ देखि कार्यारम्भ गरेकामा वर्षभरि ८१० मुद्दा फर्छ्योट गरेका थिए । उनलाई ७९७ मुद्दा फर्छ्योट गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो ।

पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता

आगामी आवमा अदालतले पुराना मुद्दाको फर्छ्योटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अदालतका मुख्य न्यायाधीश भुवनसिंह थापाले बताए । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको विशेष अनुगमन, मुद्दाको प्रकृतिअनुसार समयबद्ध व्यवस्थापन तथा मासिक रूपमा मुद्दा फर्छ्योटको समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अनुमानित नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको सङ्ख्या पाँच हजार १६ रहेको छ भने वार्षिक फर्छ्योटको लक्ष्य तीन हजार ३०५ तोकिएको छ । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका एक हजार ५३४ मुद्दासहित आजसम्म अदालतमा ५०७ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस अवधिसम्म जम्मा मुद्दाको सङ्ख्या दुई हजार ४१ पुगेकामा ३४४ मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् ।

सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर सुधार

अदालतले आफ्नो आगामी कार्ययोजनामा ‘सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण’लाई महत्व दिने योजना बनाएको न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतले जानकारी दिए । सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना र सहायता उपलब्ध गराउने, संवेदनशील अवस्थाका सेवाग्राहीप्रति विशेष संवेदनशीलता अपनाउने तथा कानुनी सहायता प्रणालीको उपयोग बढाउने योजना रहेको उन सुनाए ।

“हामीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य संवेदनशील वर्गका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनेछौँ । अदालतका प्रक्रिया कतिपय अवस्थामा जटिल र प्राविधिक हुनसक्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना सरल भाषामा उपलब्ध गराउनु हाम्रो दायित्व भएकाले सोहीअनुसार सूचना प्रवाह गर्ने योजना छ”, न्यायाधीश कठायतले भने ।

अदालत र सेवाग्राहीबीचको दूरी घटाउन प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिइएको छ । डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापनदेखि अनलाइन सूचना प्रणालीसम्मका अभ्यासलाई थप व्यवस्थित गर्दै अदालतका सेवाबारे सेवाग्राहीले सहज रूपमा जानकारी पाउने वातावरण बनाउने लक्ष्य रहेको अदालतले जनाएको छ ।

मेलमिलापबाट विवाद समाधानमा जोड

मुद्दा फर्छ्योटसँगै अदालतले मेलमिलापलाई न्याय सम्पादनको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अघि बढाउने जनाइएको छ । आगामी कार्ययोजनामा मुद्दा फर्छ्योटको सङ्ख्यामा केन्द्रित नभई ‘छिटो न्यायसँगै सहज सूचना, प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार’लाई न्यायसेवाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउने प्रयास गरिने उल्लेख छ ।

न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धिका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनाको सहज पहुँच महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख न्यायाधीश तीर्थराज भट्टराईले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमैत्री न्यायसेवा प्रदान गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।