सेवाको नाममा संवेदनशील अंगको व्यापार? डिम्ब कारोबार प्रकरणले आईभिएफ सेन्टरमाथि उठाएको प्रश्न

काठमाडौँ। सन्तान प्राप्तिमा समस्या भोगिरहेका दम्पतीका लागि इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभिएफ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आईभिएफ सेवा विस्तार भएको छ, जसले धेरै परिवारलाई सन्तान प्राप्तिको अवसर दिएको छ। तर, यही संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा केही संस्था र व्यक्तिका कारण नाफामुखी व्यवसायमा रूपान्तरण हुँदै गएको आरोप र घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि यस क्षेत्रको नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका युवती तथा नाबालिकालाई पैसाको प्रलोभन देखाएर डिम्ब (Egg) संकलन गराउने, बिचौलियामार्फत उनीहरूलाई आईभिएफ केन्द्रसम्म पुर्‍याउने तथा पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया र नैतिक मापदण्ड पालना नगरी डिम्ब संकलन गर्ने कार्य भइरहेको आरोपले राज्य संयन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।

पछिल्लो प्रकरण : ५० हजारको प्रलोभन र १७ वर्षीया किशोरी

हालै सार्वजनिक भएको घटनामा ललितपुरकी १७ वर्षीया किशोरीलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने प्रलोभन देखाएर डिम्ब निकालिएको आरोप लागेको छ। घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा डा. नूतन शर्मा र एक बिचौलियाबीच आर्थिक कारोबार भएको तथ्यसमेत पुष्टि भएको छ। यद्यपि यसबारे अन्तिम कानुनी निष्कर्ष भने आउन बाँकी छ।

यदि अनुसन्धानबाट नाबालिकाको डिम्ब व्यावसायिक प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको पुष्टि भयो भने यो केवल चिकित्सा नैतिकताको विषय मात्र रहने छैन, बालअधिकार, शारीरिक स्वायत्तता, आर्थिक शोषण र फौजदारी कानुनसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय बन्न सक्छ।

यसअघि पनि बाहिरिएको ‘होप फर्टिलिटी’ प्रकरण

यो विवाद पहिलो होइन। २०२५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले काठमाडौँस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि नाबालिकाबाट डिम्ब संकलन गरी आर्थिक कारोबार गरेको आरोपमा अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा केही चिकित्सक, कर्मचारी तथा बिचौलियाको नाम सार्वजनिक भएको थियो। पछि कानुनी प्रक्रिया, अभियोजन र त्यससम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

यस प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नबन्दासम्म डिम्ब संकलन तथा भण्डारणसम्बन्धी गतिविधिमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। कानुनी र नियामक शून्यताका कारण यस्ता घटना हुन पुगेको भन्दै सरकारले स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।

डिम्ब कारोबार कसरी हुन्छ ?

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार डिम्ब दान (Egg Donation) निश्चित चिकित्सकीय आवश्यकता, स्पष्ट लिखित सहमति, उमेर, स्वास्थ्य परीक्षण र कडा नैतिक मापदण्डभित्र मात्रै हुनुपर्ने प्रक्रिया हो।

तर नियमन कमजोर हुँदा केही बिचौलियाले आर्थिक रूपमा कमजोर युवतीलाई लक्षित गर्ने, “सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण” वा “सहयोग” को नाममा डिम्ब संकलन गराउने, पटक–पटक हार्मोन इन्जेक्सन प्रयोग गराउने र त्यसबाट आर्थिक लाभ उठाउने गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बारम्बार डिम्ब संकलन गर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यस्तो प्रक्रिया कडा चिकित्सकीय निगरानी र स्पष्ट कानुनी मापदण्डभित्र मात्रै हुनुपर्छ।

किन नाबालिका नै निशानामा ?

आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका किशोरी,
कलेज अध्ययनरत युवती,
रोजगारीको खोजीमा रहेका महिला,
परिवारबाट टाढा बस्ने युवती

कतिपयलाई “सानो मेडिकल प्रक्रिया”, “रगत जाँच” वा “अरूलाई सहयोग” भन्ने बहानामा अस्पताल पुर्‍याइएको, वास्तविक जोखिमबारे जानकारी नदिइएको र न्यून रकम दिएर ठुलो आर्थिक कारोबार गरिएको आरोप अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ।

कानुनले के भन्छ ?

नेपालमा मानव शरीरका अंग वा जैविक सामग्रीको व्यापार तथा बालबालिकाको शोषणसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था छन्। कुनै पनि नाबालिकाको शरीरबाट व्यावसायिक उद्देश्यले जैविक सामग्री संकलन गरिनु गम्भीर कानुनी प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।

यदि आर्थिक प्रलोभन, झुटो विवरण, दबाब वा बिचौलियाको प्रयोग गरी यस्तो कार्य गरिएको पुष्टि हुन्छ भने सम्बन्धित चिकित्सक, बिचौलिया, संस्था र संलग्न अन्य व्यक्तिमाथि विभिन्न कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान हुन सक्छ।

राज्यको भूमिका किन कमजोर देखियो ?

नेपालमा अहिले धेरै निजी अस्पताल तथा आईभिएफ सेन्टर सञ्चालनमा छन्। तर प्रश्न उठेको छ- के सबै संस्थाले एउटै मापदण्ड पालना गरेका छन् ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, सम्बन्धित नियामक निकाय तथा प्रहरी प्रशासनले नियमित अनुगमन, अभिलेख परीक्षण र बिरामी तथा डोनरको विवरणको स्वतन्त्र अडिट गरेको देखिँदैन भन्ने आलोचना बढ्दो छ।

प्रत्येक आईभिएफ सेन्टरमा निम्न विषय अनिवार्य हुनुपर्छ-

डोनरको उमेरको कडाइका साथ प्रमाणीकरण।
राष्ट्रिय स्तरको डोनर दर्ता प्रणाली।
प्रत्येक डिम्ब संकलनको डिजिटल अभिलेख।
बिचौलियाको प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध।
नियमित सरकारी अडिट।
उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजी।

प्रहरी प्रशासनले के गर्नुपर्छ ?

घटनापछि दोषी खोजेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रहरीले निम्न कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

डिम्ब कारोबारमा संलग्न सम्पूर्ण सञ्जालको अनुसन्धान।
बिचौलियामार्फत हुने आर्थिक कारोबारको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण।
बैंकिङ कारोबार, मोबाइल वालेट तथा सम्पर्क सञ्जालको विश्लेषण।
संलग्न चिकित्सक, कर्मचारी, अस्पताल र अन्य व्यक्तिको भूमिकाको निष्पक्ष अनुसन्धान।
पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्दै बयान र प्रमाण संकलन।
दोषी पुष्टि भए कानुनअनुसार कडा कारबाही।

के गर्नुपर्छ?
Assisted Reproductive Technology (ART) सम्बन्धी छुट्टै कानुन,
सबै आईभिएफ सेन्टरको पुनः इजाजत परीक्षण,
राष्ट्रिय डोनर रजिष्ट्री,
प्रत्येक डिम्ब संकलनको डिजिटल अभिलेख,
बिचौलिया प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध,
नियमित सरकारी अडिट,
नाबालिकासँग सम्बन्धित अपराधमा कडा सजाय,
पीडितका लागि स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोग

सेवाको नाममा व्यवसाय होइन, विश्वास चाहिन्छ

आईभिएफ चिकित्सा विज्ञानको अत्यन्त संवेदनशील सेवा हो। यसले हजारौँ परिवारमा आशा जगाएको छ। तर केही व्यक्तिको गैरकानुनी गतिविधिले सम्पूर्ण क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसैले सबै आईभिएफ सेन्टरलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन। कानुनी र नैतिक मापदण्ड पालना गर्दै सेवा दिइरहेका संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउनु पनि राज्यको दायित्व हो भने गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु अझ ठुलो जिम्मेवारी हो।

आईभिएफ सेवा हजारौँ निसन्तान दम्पतीको जीवनसँग जोडिएको आशाको विज्ञान हो। त्यसैले यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधिलाई छिटो, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

हाल सार्वजनिक भएका नाबालिकाको डिम्ब संकलनसम्बन्धी घटनाले नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन, कानुनी संरचना र सरकारी अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनु आवश्यक छ भने, अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति वा संस्थालाई पनि निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

प्रश्न केवल एउटा अस्पताल, एउटा चिकित्सक वा एउटा किशोरीको मात्र होइन। प्रश्न नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली, चिकित्सा नैतिकता, बालअधिकार र राज्यको नियामक क्षमताको हो। यदि अहिले पनि प्रभावकारी सुधार भएन भने सेवाको नाममा हुने यस्तो शोषणले भविष्यमा अझ ठुलो सामाजिक र कानुनी संकट निम्त्याउन सक्छ।