कोरला नाका जोड्ने (छुसाङ–घमी) सडकको कालोपत्र ठेक्का आह्वान

मुस्ताङ । उत्तर/दक्षिण व्यापारिकमार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाले कोरलानाका जोड्ने (छुसाङ–घमी) सडकको बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

आयोजनाले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी छुसाङ–घमी सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो ।

सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि दुई प्याकेजमा बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरिएको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए ।

सडक मार्गअन्तर्गत छुसाङदेखि भेनासम्मको (२०.१) किलोमिटर सडक (पहिलो खण्ड) र भेनादेखि कमीसम्मको (२०.१) किलोमिटर (दोस्रो खण्ड) गरी बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरिएको हो ।

छुसाङदेखि भेनासम्मको (१४ किलोमिटर) सडकका लागि रु एक अर्बभन्दा बढी र भेनादेखि कमीसम्मको (६ किलोमिटर) सडकका लागि करिब रु एक अर्ब लागत रहने छ ।

आयोजना प्रमुख शर्माले आयोजनाको कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता भई तिहारलगत्तै काम सुरु गरिने बताउनुभयो । यसअघि गत वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले कोरला सडकअन्तर्गत (छुसाङ–घमी) सडकका लागि रु तीन अर्ब १५ करोड बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो ।

उत्तरी/दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाअन्तर्गत कोरला सडक निर्माण कार्य आव २०७३/७४ सालदेखि सुरु भएको थियो ।

जसमध्ये ११० किलोमिटर ग्राभेल सडकको सात प्याकेजमा निर्माण सुरु गरिएकामा आव २०७६/७७ सालमा ग्राभेल सडक सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भएको थियो ।

गत वर्ष (कागबेनी–छुसाङ) नौ दशमलव ८ किलोमिटर सडकको सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र विस्तार गर्न रु २८ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजना गरिएको थियो । हाल निर्माणाधीन कागबेनी–छुसाङ सडक कालोपत्र सडक स्तरोन्नतिको २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको जोमसोमदेखि कागबेनीसम्मको सडक स्तरोन्नति निर्माणाधीन अवस्थामा छ । साल बसाली ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत रु सात करोड लागतमा (कालीमाता–थापाकाजी–रसुवा) जेभी कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।

साविक कालोपत्र सडकलाई दीर्घकालीन हुनेगरी सडक प्रोटेक्सन, ड्रेन निर्माण र पल्प कङ्क्रिट वाललगायत संरचना निर्माण गरिने गरी निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गादेखि मुस्ताङको कमीसम्मको सडकमा कालोपत्र सडक निर्माणाधीन, सम्पन्न र ठेक्का आह्वान भएकाले आगामी आवमा घमी–कोरला सडकको आइस स्वीकृत गरी कालोपत्र गर्न स्रोत सहमति माग गरिने आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे ।

सरकारले कोरला नाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले असार दोस्रा साता कोरला सडककोसमेत निरीक्षण गर्दै आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकालाई सरकारले चालु वर्षको ३१ भदौदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै भन्सार राजस्व करिब रु छ अर्ब बढी सङ्कलन भइसकेकाले उत्तरी कोरलानाका जोड्ने सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।

कोरला नाकासम्म सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र भएमा उपल्लो मुस्ताङ व्यापारिक मार्ग तथा पर्यटनलगायत स्थानीय नागरिकको आवागमनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।