कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ आवश्यक : मन्त्री गीता चौधरी

काठमाडौं । गीता चौधरी ले सरकारले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन अर्थात् ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको बताएकी छिन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले हालसम्म बनेका कृषि ऐन तथा नीतिहरू नागरिक केन्द्रित बन्न नसकेको बताइन् ।

उनले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

‘कृषिमा नीतिगत डिपार्चर गर्नुपर्ने कुरा छ । हामीसँग कृषि ऐन राम्रोसँग बनिसकेको छैन । हाम्रो पोलिसीहरू प्रभावकारी भएका छैनन् । अहिले हामी सबै नीतिलाई नागरिक केन्द्रित बनाउन खोजिरहेका छौं,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

उनले किसान पेशालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हुँ’ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलमा भइरहेको ठूलो लगानीको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा पनि राखिन् । वार्षिक रूपमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताइन् ।

‘अब कसैले के गर्छौं भनेर सोध्दा म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हुँ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने वातावरण बनाउनैपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव र सीमित स्रोतका कारण कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भइरहेको समेत बताइन् । साथै, समितिलाई मन्त्रालयहरूबीच “पुल” को भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिन् ।