६ घण्टामा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल टुंग्याउनु संसदको अपमान: अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसदको अपमान भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा बिहीबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि न्यूनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको बताए ।

बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी सांसदहरूको आवाज निस्तेज पार्न खोजिएको उनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रको वार्षिक राष्ट्रिय नीति, आर्थिक दिशा, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषय लिने भएकोले यसमा संसद्मा गम्भीर छलफल आवश्यक हुने बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाए । संसद सञ्चालनको आधार संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली, विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतका संसदीय अभ्यास हेर्न पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्ताबेज भएकाले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले संविधानको धारा ७६(१०) उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जबाफदेही हुने व्यवस्था रहेको स्मरण समेत गराए । प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा संसदप्रति जबाफदेही हुनु नपर्ने ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उनले संसदलाई बहुमतको बलमा नभई विवेक र चेतनाबाट चलाउनुपर्ने बताए । संसदको अपमान गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन नसकिने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि ३ दिन देखि १ हप्तासम्म गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ । संशोधन प्रस्तुत गर्नेहरूले पनि विभिन्न ढंगले आफ्ना कुराहरू राख्ने गरेका छन् । बहुमतले अन्तिममा पास त भई हाल्छ । तर यसको अहिलेसम्मको परम्परा न्यूनतम ३ दिनदेखि एक हप्तासम्म छलफल गर्ने थियो तर त्यो परम्परामा पहिलो पटक देशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जसले सिङ्गो देशको नीतिको दिग्दर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, सामाजिक परिवेशदेखि लिएर आर्थिक विकासका मेरुदण्ड र नीतिहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सम्पूर्ण रूपमा जुनसुकै पक्षको भएपनि सांसदहरूको आवाजलाई निस्तेज गरेर ६ घण्टाभित्र सीमित गरिएको छ ।

यो संसदीय परम्परा, मर्यादा र संसदको अपमानको रूपमा मैले लिएको छु । सभामुख महोदय, यसलाई म दुखका साथ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो परम्परा ठिक भएन, संसदका आफ्नै मर्यादा र शिष्टताहरू हुन्छन्, बहुमत र अल्पमतहरू हुन्छन्, बहुमतलाई स्वीकार हुन्छ तर त्यो प्रक्रिया भित्र नै हामी प्रवेश गर्ने कोसिस नगरेर बहुमतको आधार र दम्भमा जुन ढंगले गर्न खोजिएको छ, त्यसले ठिक ढंगले हामीले बाटो पहिल्याएको छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहाँ नीति नियम प्रतिपक्षीले नबुझेको हो की जस्तो पनि कुरा आयो । संसारभरिको संसद सञ्चालनको मुख्य आधार संविधान हो, त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली हो । त्यसपछि संसदका पूर्ववर्ती निर्णय र अभ्यास, त्यसले स्थापित गरेका नजिरहरू र त्यो बाछ पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनबाट स्थापित नजिरहरू छन् । जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतका नजिरहरूसँग बहस गर्न तयार छौँ। यी प्रत्येक देशहरूमा नीति तथा कार्यक्रमको आधार प्रधानमन्त्रीको भएको हुनाले उ सहभागी हुनैपर्छ । उसैले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालमा इतिहासमा पनि हालसम्म एउटा मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको मलाई देखाउनुस्, म तपाईँहरूसँग हार स्वीकार गर्छु । यो परम्पराको कुरा हो, यो मर्यादाको कुरा हो । संविधानको धारा ७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपले संसदप्रति जबाफदेही हुनेछन् भनेको छ । अनि प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपले पनि संसदप्रति जबाफदेही हुनु नपर्ने ? यही हो संसदीय परम्परा हामीले नयाँ निर्माण गर्न खोजेको रु यही संसदीय बाटोबाट जान खोजेको ? अहङ्कार र द्वन्द्वबाट होइन, उत्तेजनाबाट होइन चेतनाबाट, आवेगबाट होइन विवेकबाट संसद्मा तपाईँहरूले पाएको बहुमतको सिद्ध गर्नुहोस् । तर संसदलाई अपमान र अवहेलना गरेर चल्दैन ।’

उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सपना बेच्ने, यथार्थ थन्काउने र आशा–निराशाको दस्ताबेज भएको बताए । केही सकारात्मक कार्यक्रम भएपनि त्यसको स्पष्ट रणनीति र दिशा नदेखिएको उनको भनाई छ ।