नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने एमालेको माग

काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने र त्यसमाथि हुने छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षको मार्गदर्शक दस्ताबेज भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसप्रति प्रधानमन्त्री नै मुख्य रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण अर्थमन्त्रीलाई ‘वारेस’ तोकिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै अर्यालले प्रधानमन्त्री काठमाडौंमै उपलब्ध रहेको र अन्य कार्यमा सक्रिय रहेको अवस्थामा संसदलाई समय नदिनु गैरजिम्मेवारीपन भएको तर्क गर्नुभयो । एमालेले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको सुनिश्चितता नभएसम्म संसदको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएको छ ।

उपनेता अर्यालले प्रधानमन्त्रीले संसदप्रतिको उत्तरदायित्वलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै उहाँलाई आफ्नो जिम्मेवारीबोध गराउन पनि एमालेले यो कदम चाल्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । सदनको अङ्कगणित र बहुमतको बलमा सदन चलाउन सकिने सम्भावनाका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा अर्यालले प्रतिपक्षले नचाहेसम्म संसद चल्न नसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपनेता अर्यालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कानुन र स्थापित परम्पराअनुसार नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्ने, छलफल सुन्ने र जवाफ दिने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । यो सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मार्गदर्शन भएकाले यसबाट प्रधानमन्त्री भाग्न मिल्दैन ।

काबू बाहिरको परिस्थिति भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री काममै हुनुहुन्छ । उहाँका लागि नीति तथा कार्यक्रमको छलफलभन्दा ठुलो कार्यसूची अरू हुन सक्दैन । प्रतिपक्षले चाह्यो भने संसद चल्न सक्दैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर सांसदका प्रश्न सुन्ने र त्यसको जवाफ दिने प्रतिवद्धता जनाउनु अनिवार्य छ ।’
हाल संसदको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ भने सभामुखले दलका नेताहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति वा जवाफ दिने सुनिश्चितता नभएसम्म एमालेले आफ्नो अवरोध जारी राख्ने सङ्केत दिएको छ ।