काठमाडौं — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल ले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७) अनुसार सहकारीतर्फको विषयगत समितिको पाँचौं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या गम्भीर र डरलाग्दो बन्दै गएको उल्लेख गरे। उनले यो समस्या संघीय सरकार मात्रले समाधान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
सचिव भुजेलका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै बजेटबाट यस्तो कोष स्थापना गर्नुपर्छ भने संघीय सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कोषका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले सहकारी पीडितलाई रकम वितरण गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सोही अनुरूप कार्यविधि बनाउन सक्ने बताए। उनले सहकारी समस्या समाधानका लागि केवल संघबाट अनुदान पठाएर मात्र पर्याप्त नहुने धारणा राखे।
सहकारी समस्या राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
साथै, उनले आगामी वर्षदेखि मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु गरिने जानकारी समेत दिएका छन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया