ओमप्रकाश अर्यालको राष्ट्रिय सभा सिफारिसविरूद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले रिटलाई प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज गरेको हो ।

गत चैत ५ गते अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ सहित दुई जनाले गृहमन्त्री अर्यालको सिफारिसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइमै अदालतले हस्तक्षेप आवश्यक नदेखेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्यालको नियुक्ति ‘होल्ड’ गरेका थिए। चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्यालको नाम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक–तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुने गर्छ । रिक्त पदमध्ये तीन जना सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने प्रावधान छ ।