ओली–लेखक प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेश: तत्काल रिहा अस्वीकार, तोकिएको समयभित्र अनुसन्धान सक्न निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्धको अनुसन्धानलाई तोकिएको समयसीमाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गर्दै अनुसन्धानका लागि थप म्याद विस्तार नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले भनेको छ— तोकिएको म्यादभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्नेछ, अन्यथा म्याद सकिएपछि थुनामुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतको आदेशअनुसार अब अनुसन्धान निकायले तोकिएको समयभित्र प्रमाण संकलन, बयान र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यदि उक्त अवधिभित्र अनुसन्धान टुंगिन सकेन भने केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लाई हिरासतबाट मुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन का क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

उक्त घटनामा सरकारी संयन्त्रले बल प्रयोग रोक्न नसकेको आरोप लागेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको हो ।

यो प्रकरणले नेपालको राजनीति र न्याय प्रणालीमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । उच्च तहका नेतामाथि आपराधिक अनुसन्धान हुनु र सर्वोच्च अदालतको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु दुवै पक्षबाट चासोको विषय बनेको छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धानलाई छिटो टुंग्याउन दबाब सिर्जना गरेको छ भने मानवअधिकार र कानुनी प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास पनि देखिएको छ ।

 समग्रमा, सर्वोच्च अदालत को आदेशले तत्काल रिहाइ अस्वीकार गरे पनि कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै समयसीमाभित्र अनुसन्धान सक्न स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको छ, जसले अबको राजनीतिक र न्यायिक दिशालाई निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।