काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सूचना प्रवाहलाई एकरूप बनाउन सरकारी विज्ञापन र सूचना अबदेखि सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायले अब गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममै विज्ञापन दिनुपर्नेछ।
यस निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
उहाँले निजी सञ्चार माध्यममाथि असर पर्ने गरी गरिएको यो निर्णयबारे सरोकारवालासँग छलफल नगरिएको भन्दै यसले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने खतरा रहेको बताउनुभएको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया