फास्ट ट्रयाक डेस्क स्थापना, मन्त्रालयका काम छिटो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य

काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मा फास्ट ट्रयाक डेस्क स्थापना गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको पहलमा स्थापना गरिएको उक्त डेस्कले मन्त्रालयभित्र हुने कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अब कुन फाइल कुन महाशाखामा कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी र अनुगमन फास्ट ट्रयाक डेस्कमार्फत गरिनेछ। साथै अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रहरूमा आवश्यक कारबाही तुरुन्त सुरु भए/नभएको यकिन गर्ने जिम्मेवारी पनि यसले लिनेछ।

अपूर्ण कागजात भएका वा क्षेत्राधिकार बाहिरका विषय तत्काल फिर्ता गर्ने वा थप कागजात माग गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ। यसैगरी, निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा ढिलाइको कारण नियमित रूपमा जानकारी गराउने काम पनि डेस्कले गर्नेछ।

सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा समेत यो डेस्कले सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ। प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यससँगै सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी समेत अघि बढाइएको छ।